IMNB News Desk
जशपुरनगर 29 अक्टूबर 2024/कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन के आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने के लिए कहा और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री व्यास ने कहा कि जिला मुख्यालय के सभी शासकीय भवनों में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक रात्रि में रोशनी करने के लिए कहा। आगामी 5 नवम्बर को जिला स्तर पर राज्योत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं और सभी विभाग प्रमुखों को तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अपने विभाग से संबंधित विभाग योजनाओं का मॉडल प्रदर्शनी लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दे। जशपुर के विकास कार्यों की भी अच्छी प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। कार्यक्रम के लिए लोकल कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया जाना है। साथ ही किसानों को मिट्टी परीक्षण करने का कार्ड और किसान किताब भी देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारी के संबंध में सभी अधिकारियों को सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु शासन द्वारा पंजीयन कराया जा रहा है। धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन का कार्य 31 अक्टूबर 2024 किया जाएगा। जिले में अब तक 98 प्रतिशत से अधिक पंजीयन का कार्य किया जा चुका है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। जिले में धान खरीदी करने के पूर्व सत्यापन का कार्य टीम बनाकर अनिवार्य रूप से करना होगा। नए किसानों का पंजीयन, भौतिक सत्यापन, जिले के राईस मिलर्स के पास चालव की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। जिले के 24 समितियों के माध्यम से 46 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए तैयारी करने की बात कही।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 16 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया था। जिसके अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।
