कलेक्टर ने बाल सक्षम नीति एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली

जिले में 15 जुलाई से 14 अगस्त 2024 तक बाल सक्षम नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षा वृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुनर्वास करने तथा एक युद्ध नशे के विरूद्ध चलाया जा रहा अभियान
राजनांदगांव 24 जुलाई 2024। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में बाल सक्षम नीति एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 15 जुलाई से 14 अगस्त 2024 तक बाल सक्षम नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षा वृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुनर्वास करने तथा एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। उन्होंने सड़क जैसी परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों का चिन्हांकन, रेस्क्यू एवं पुनर्वास कार्य को गंभीरतापूर्वक करने निर्देशित किया तथा चिन्हांकित बच्चों को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति राजनांदगांव को सांैपने कहा। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों को आश्रय प्रदान करते हुए बच्चों के पुनर्वास की कार्रवाई जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास द्वारा किया जाए। साथ ही शासन के विभिन्न विभागों द्वारा बच्चों के लिए संचालित योजनाओं से शत-प्रतिशत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने बच्चों से जुड़े मादक पदार्थो के क्रय-विक्रय प्रकरणों पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के दौरान चिन्हित बच्चों एवं परिवारों को उसके शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने कहा। कलेक्टर ने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने निर्देशित किया। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरूप्रीत कौर सहित पुलिस, नगर पालिक निगम, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, आदिम जाति कल्याण, चाईल्ड लाईन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।