*जाति प्रमाण पत्र बनाने में लाएं प्रगति, समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश*
धमतरी, 25 नवम्बर 2024/ कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेते हुए विभागवार कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सुश्री गांधी ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने पंजीयन के विरूद्ध धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के काटे गए टोकन, स्टेकिंग की व्यवस्था सहित बारदानों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित मापदंड के आधार पर स्टेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश नोडल अधिकारियों को दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री जी.आर.मरकाम, श्री रामकुमार कृपाल सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कमेटी गठित करने कहा। उन्होंने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही छात्रों को जाति प्रमाण पत्र वितरण की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने वितरित आवेदन फॉर्म की संख्या, ऑनलाईन आवेदन, कुल जारी जाति प्रमाण पत्र और शेष के संबंध में पूछा तथा जाति प्रमाण पत्र बनाने में प्रगति लाने के लिए दिए। इसके साथ ही आंगनबाडी केन्द्रों में भी जाति प्रमाण पत्र बनाने में प्रगति लाने कहा। जल शक्ति अभियान के तहत ऐसे गांव जहां रिचार्ज स्ट्रक्चर, रैन वाटर हार्वेस्टर, ब्लॉक प्लांटेशन इत्यादि का कार्ययोजना बनाने कहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में बने शौचालयों और नये स्वीकृत शौचालयों की वस्तुस्थिति की जानकारी भी कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में ली।
जिले में आगामी 3 से 6 दिसम्बर तक विकासखण्ड स्तर पर और 13 दिसम्बर को जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आवेदकों द्वारा 30 नवम्बर तक पंजीयन कराया जाएगा। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। सभी विधाओं के लिए पंजीकृत कर आवेदन लेना सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन सहित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।