रायपुर/02 दिसंबर 2022। राज्य की कांग्रेस सरकार में 76 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र 1 एवं 2 दिसंबर को किया जा रहा है। जिसमें 2 दिसंबर को प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजातियों को उनके आबादी के अनुपात में 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के संसोधन विधेयक पारित करने जा रही है। उक्त विधेयक के ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात प्रदेश के समस्त जिला, शहर, नगर, ब्लाकों के अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों, बूथस्तर पर हर्षोल्लास के साथ खुशीया मनाते हुये पटाखे जलाकर मिठाईयां वितरण किये जाने का निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने लिया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निर्देश दिया है कि 2 दिसंबर को उक्त संसोधन विधेयक सदन में पारित होने के बाद स्थानीय प्रदेश पदाधिकारियो, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक, एआईसीसी एवं पीसीसी सदस्यों, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग के जिला ब्लाक पदाधिकारियों, सोशल मीडिया के प्रशिक्षित सदस्यों, नगरीय-निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, सहकारिता क्षेत्र के पदाधिकारियों, वरिष्ठ कांग्रेसजनों, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सहित सभी मतदान केन्द्रों, बूथस्तर पर पटाखे जलाकर मिठाईयां वितरण करते हुये हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनायें।

सुशील आनंद शुक्ला
अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
[12/2, 19:05] +91 73542 36979: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

*भाजपा के आचरण से साफ, वह आदिवासी आरक्षण विरोधी -कांग्रेस*

रायपुर/02 दिसंबर 2022। आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत होने पर विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने जिस प्रकार का हंगामा किया और आचरण दिखाया उससे साफ हो गया कि भाजपा आदिवासी समाज के आरक्षण को बढ़ाये जाने की विरोधी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिये राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे आरक्षण का प्रावधान का कानून बने। भाजपा की रमन सरकार के द्वारा बरती गयी लापरवाही के कारण कोर्ट में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण घट गया था। कांग्रेस सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर राज्य के सभी वंचित वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण को लागू करने विधेयक लाकर कानून बनाने की रास्ता साफ किया। संख्या बल में न्यून होने के कारण भाजपा इस विधेयक को विधानसभा में पास होने से रोक नहीं सकती थी तो उसने विधेयक को पटल में रखने के पूर्व ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकने के लिये हल्ला और हंगामा जैसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो दुर्भाग्यजनक है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह साफ हो गया कि भाजपा ने हाईकोर्ट में ननकी राम कंवर की कमेटी और मुख्य सचिव की कमेटी के बारे में अदालत में इसीलिये छुपाया था ताकि आरक्षण कोर्ट से निरस्त हो जाये अब जबकि कांग्रेस सरकार आरक्षण को फिर से लागू करना चाह रही कानून बना रही। भाजपा के आचरण से प्रदेश का हर नागरिक समझ गया कि भाजपा आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने पर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही थी। भाजपा नहीं चाहती छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और अन्य आरक्षित वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिले।