अम्बिकापुर 01 जुलाई 2026/  राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा बुधवार को सरगुजा जिला प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में जिले के अनुसूचित जनजातियों हेतु संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा कल्याण एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से एडवाइजर श्री एच.आर. मीणा, वरिष्ठ अंवेक्षक श्रीमती सोनल राज, कंसल्टेंट श्री जे पी सिंह, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव श्री पवन नेताम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री ललित शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जिले की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण योजनाओं की प्रगति, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या तथा योजनाओं के प्रभावी संचालन के संबंध में जानकारी दी। डॉ. लकड़ा ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के पात्र हितग्राहियों को शासन की सभी योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से लाभ उपलब्ध कराया जाए।उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

बुनियादी अवसंरचना आवास, पेयजल, विद्युतविहीन, स्वच्छता, सड़क, दूरसंचार के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में जनजाति समुदायों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। इसलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। जिले में ऐसे कई ग्राम चिन्हांकित किए गए हैं जहां बुनियादी अवसंरचना में आयोग द्वारा जांच में कमी पाई गई है, इसलिए ऐसे सभी ग्रामों का प्राथमिकता के साथ जांच कर सम्बंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जनजातीय/समाजिक कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, वन कृषि और जल संसाधन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने कहा।

डॉ. लकड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के संचालन में विलंब न हो, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। विभाग अपनी जिम्मेदारी का गम्भीरतापूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा आयोग की सदस्य द्वारा पूछे गए बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी।