राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा के विकास के लिए समर्पित साय  सरकार

जशपुरनगर 06 जुलाई 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने बगिया निवास में पीएम जनमन योजना अंतर्गत बने आवास के तीन लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। इस दौरान यहां आए तीनों लाभार्थियों ने बांस से बने टोकरी में आम, फल्ली और केला देकर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। आदिवासी समुदाय के आर्थिक-सामाजिक उत्थान के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना के तहत जिले के पहाड़ी कोरवा, बिरहोर लोगों को लाभ मिल रहा है।

जनपद बगीचा के ग्राम पंचायत सुलेसा में पीएम जनमन आवास योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को आवास प्रदान किया गया है। साथ ही योजना के तहत  इन विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में गांवों तक बेहतर  पक्की सड़क बन रही है। जिसमें ग्राम सेमरबहार से बकानिया, ग्राम मुढ़ी से मलेसमा, ग्राम पकरीटोली से अम्बकोना, सन्ना रौनी मार्ग से हेठसेमर और पंड्रापाठ से सेन्दवार समेत 25 से अधिक  पहाड़ी कोरवा, बिरहोर समुदाय निवासरत ग्राम शामिल है। इस समुदाय के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार बेहतर कार्य किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत सुलेसा निवासी लाभार्थी आलू राम पहाड़ी पिता कोटेंग ने आवास बनने पर कहा कि हर एक नागरिक का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो, जिसमे वह अपने परिवारजनो के साथ सुकून से जीवन यापन कर सके। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यह सपना साकार नही हो पाता। गरीब असहाय के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना शासन के द्वारा चलायी जा रही है जो गरीबों के लिये वरदान साबित हो रही है। जिसके लिये हम परिवार सहित माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

इसी तरह ग्राम पंचायत सुलेसा (महुआपानी) निवासी लाभार्थी श्री बैशाखू राम पिता झिंगो राम जिसकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है, उसके पास अपना पुश्तैनी कच्चा आवास था। जिसमें वह अपनी पत्नि और बच्चों के साथ मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था और बरसात के मौसम में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में पक्का आवास बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि से अपना पक्का मकान बना कर अब वह अपने परिवार  के साथ पक्के मकान में रहते है।

श्री बैसाखू राम ने बताया कि मेरा कच्ची दिवार वाला पुराना घर था, जिसके उपर पन्नी तान कर गुजर-बसर चल रहा था बरसात के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती थी तो मेरे घर के चारो तरफ पानी ही पानी भर जाता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण घर बनवाने की दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एक दिन ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक मेरे घर आये और उन्होने मेरा आधार कार्ड और बैंक पास बुक मांगा और उन्होंने मेरा मोबाईल पर पंजीयन कराया। कुछ दिनों बाद मुझे मेरा आवास स्वीकृत होने की सूचना मिली। पहली बार में मुझे यकीन नहीं हुआ लेकिन मैंने बैंक जाकर पता किया तो मेरे खाते में पैसे आ गये थे। मिले पैसों से अपना आवास बनवाया। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने घर बनवाने के लिये धनराशि उपलब्ध कराकर मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाने का काम किया।

इसी तरह पीएम जनमन योजना के तहत सुलेसा निवासी श्री सोंगलत राम पिता लब्जी राम को भी पक्का आवास मिला है। श्री सोंगलत बताते हैं कि गरीबी के कारण कच्चे मकान में रहना एक मजबूरी बन गयी थी। जब बरसात होती थी तो पानी टपकने से रात भर बच्चों सहित जागकर रात बितानी होती थी। परन्तु अब प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में मेरा आवास स्वीकृत हुआ और आज हमारा पक्का मकान बन कर तैयार है। हम आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के जिन्होने गरीबों को उनके सपने पूरे करने का अवसर दिया।

जनपद बगीचा के ग्राम पंचायत सुलेसा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 2016-23 तक कुल 90 आवास स्वीकृत किये गये थे। जिसमें 82 आवास अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाकर पूर्ण कर दिया गया है। शेष 08 आवास का कार्य प्रगति पर है। एवं वर्ष 2023-24 में पी.एम. जनमन आवास योजना के तहत कुल 07 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया जिसमें 03 आवास अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाकर पूर्ण कर दिया गया है। शेष 04 आवास का ढलाई कार्य पूर्ण हो गया हैं। प्लास्टर कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्ष में पी  डब्लू एल सूची के बचे सभी शेष हितग्राहियों को आवास प्रदान कर पक्का मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष पिछड़ी आदिवासी जनजातियों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना के तहत पहाड़ी कोरवा, बिरहोर लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। जशपुर जिले में पीएम जनमन योजना के तहत 1 हजार से अधिक आवास निर्माण की स्वीकृति साय सरकार ने दी है।