रबी मौसम में जिले के कृषि और उद्यानिकी फसल उत्पादन करने वाले किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2025 तक करा सकते हैं।इसके स्टेकहोल्डर्स में
केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बैंक, सीएससी, बीमा कंपनियां, किसान है। उद्यानिकी विभाग के उद्यानिकी फसल टमाटर, बैगन, फूलगोभी, प्याज, आलू एवं पत्तागोभी में रबी वर्ष 2025-26 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शासन की अधिसूचना के साथ छतीसगढ़ में लागू हो गई है। जिले के ईच्छुक ऋणी, अऋणी किसान 31 दिसंबर 2025 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या भारतीय कृषि बीमा इंश्योरेंश कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करके कृषि उत्पादन में सहायता करना है, ताकि क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर, बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के चरण तक सभी गैर-प्रतिबंधित प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ किसानों की फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किए गए जोखिम
उपज में कमी (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर), खड़ी फसलें में प्राकृतिक आग और बिजली गिरना; तूफ़ान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी, हरिकेन, बवंडर आदि, बाढ़, सैलाब और भूस्खलन, सूखा, सूखाकाल, कीट, रोग, बुवाई में रूकावट (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर), कटाई के बाद का नुकसान (व्यक्तिगत कृषि आधार पर), स्थानीय आपदाएँ (व्यक्तिगत कृषि आधार पर) को कवर करती हैं।

पीएम फसल बीमा भारत में सबसे बड़ी  योजना है और वैश्विक स्तर पर प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। 29.19 करोड़ किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। 2016 से पीएमएफबीवाई के तहत उनकी फसलें 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावे वर्ष 2016 में योजना शुरू होने के बाद से किसानों को प्रदान की गई है, जबकि उनके द्वारा कुल 17 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम भुगतान किया गया है। भारत के सभी किसानों के लिए सबसे कम प्रीमियम – सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक, बागवानी फसलों के लिए 5% है।