मध्यप्रदेश: भ्रष्टाचार के मामलों में तत्परता से करें कार्यवाही: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

15 मार्च के बाद अब तक 75 प्रकरण में 119 शासकीय सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की विभागवार समीक्षा, अगले माह पुन: होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि विभाग किसी प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में विलम्ब करता है तो सबंधित अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

जानकारी दी गई कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सर्वाधिक 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6-6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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