*विभागीय समीक्षा बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बजट आबंटन बढ़ाने वित्त विभाग को प्रस्ताव किया जाएगा अग्रेषित*

रायपुर, 09 अक्टूबर 2025/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर द्वारा विभाग अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं बजट प्रावधान की जानकारी दी गई। साथ ही इससे संबंधित आयोग, बोर्ड एवं अधीनस्थ संस्थाओं की भी जानकारी दी गई।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 8 प्री. मैट्रिक एवं 47 पोस्ट मैट्रिक इस प्रकार कुल 55 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कुल स्वीकृत सीट 3550 है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को मैस संचालन हेतु प्रतिमाह शिष्यवृति राशि रुपए 1500 एवं छात्र भोजन सहाय योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रू 1200 प्रति विद्यार्थी राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माननीय मृख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से 10 जून 2025 को 85 करोड़ की राशि एवं 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को राशि रू 6.2 करोड़ राशि का आनॅलाइन अंतरण किया गया है।

मंत्री श्री जायसवाल द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की आय सीमा 1.00 लाख रू है। इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग योजना के लाभ से वंचित हो जाता है अतः इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रू वार्षिक किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस हेतु लगभग 200 करोड़ का बजट प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ाए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। जनसंख्या के हिसाब से सरकारी योजनाओं का इस वर्ग को मिले इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा की प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्कॉलरशिप व्यवस्था किस प्रकार बेहतर की जा सकती है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में कैसे बेहतर बढ़ावा किया जा सकता है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित योजनाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिरमिरी एवं कवर्धा जिले में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय खेले जाने हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हेतु 50 सीटर प्री. मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया।

मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सभी छात्रावास आश्रमों में स्वच्छ शौचालय, सुंदर गार्डनिंग, बेहतर रंग-रोगन एवं छात्रावास में बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग से संबंधित संग्राहलय बनाये जाने की बात कही। साथ ही विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से छात्रावास-आश्रमों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।इसके अलावा उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नवीन निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संभागों में एसडीओ एवं उप अभियंता के नवीन पद एवं मुख्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद सृजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में आयुक्त आदिम जाति विकास श्री सारांश मित्तल, संयुक्त सचिव श्रीमती लवीना पाण्डेय, अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस. भोई, उपायुक्त श्री विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।