Manoj Agarwal on DA: कोलकाता: महंगाई भत्ता (डीए) से संबंधित AI से बने एक परिपत्र के वायरल होने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने संज्ञान लिया है. मुख्य सचिव मनोज पंथ के फर्जी हस्ताक्षरवाले इस परिपत्र पर सरकार कार्रवाई की है. इस मामले में मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल (मनोज पंथ) ने खुद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सचेत किया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें पता चला है कि सोमवार से सोशल मीडिया पर एक परिपत्र वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्य सचिव के नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है.

सरकार ने की कार्रवाई

फर्जी अधिसूचना में दावा किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से 22 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इसके बाद इसे मुख्य सचिव के नाम से फेसबुक और व्हाट्सएप समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया गया. इसके बाद मनोज अग्रवाल ने कार्रवाई की. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई अधिसूचना जारी की गई. इसमें कहा गया कि किसी भी ऐसे निर्देश पर विश्वास न करें जो सरकारी आदेश के रूप में वायरल हो रहा हो.