जशपुरनगर 15 जून 2026/ जिले के ग्राम गुतकिया में पुरानी निष्क्रिय योजना को मिला नया जीवन, नहर मरम्मत कार्य पूर्ण होने से 100 एकड़ भूमि होगी सिंचित
प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत सिंचित कृषि क्षेत्र में विकास के लक्ष्यों की पूर्ति और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की मंशानुरूप पुरानी योजनाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जशपुर जिले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।
प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात, जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम गुतकिया में एक अहम सिंचाई परियोजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।
कार्यालय, जिला पंचायत- जशपुर (छ.ग.) द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के तहत यह मरम्मत कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था।
पुरानी निष्क्रिय योजना का पुनर्जीवन यह एक पुरानी योजना थी जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी, जिसे अब प्रशासन की विशेष पहल से पुनर्जीवित कर किसानों के लिए उपयोगी बनाया गया है।
स्थान
मनोरा विकासखंड की ग्राम पंचायत पण्डरसिली का आश्रित ग्राम गुतकिया।
कार्य का नाम
गुतकिया व्यपवर्तन योजना नहर मरम्मत कार्य।
स्वीकृति  राशि इस कार्य के लिए कुल 11.98 लाख रुपये (ग्यारह लाख अन्ठानबे हजार रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।
क्रियान्वयन एजेंसी
जल संसाधन विभाग (WRD), जशपुर।
ग्राम गुतकिया के किसानों और आदिवासियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस नहर मरम्मत योजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि को खरीफ और रबी, दोनों फसलों के लिए सुचारू रूप से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत सिंचित कृषि क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से कराए गए इस कार्य से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्र में निवासरत आदिवासी जनजातियों के जीविकोपार्जन में भी अभूतपूर्व सुधार होगा।
सिंचाई सुविधा सुदृढ़ होने के फलस्वरूप कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के अतिरिक्त अन्य लाभदायक फसलें लेने हेतु भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है, ताकि किसानों की आय में बहुआयामी वृद्धि हो सके।
धरातल पर दिखा योजना का असर
परियोजना की सफलता को संलग्न तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण होने से ग्राम गुतकिया और आसपास के स्थानीय किसानों में भारी उत्साह है। शासन-प्रशासन का यह कदम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कृषि को लाभदायक बनाने और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।