धारा 49(6) को विलोपित करने मुद्दे के पाचवें क्रम में डाल कर दोनों राज्य के पेंशनर्स की उपेक्षा
••छत्तीसगढ़ के पेंशनर संघो ने म प्र काग्रेस के घोषणा पत्र को बकवास बताया.
छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के विधान सभा चुनाव 23 के लिए जारी घोषणा पत्र को पेंशनर्स के लिए घोर निराशा जनक और बकवास निरूपित करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को सावधान किया है कि सही मायने में वे पेंशनर्स के प्रमुख समस्या जिसमें दोनों राज्य के पेंशनर्स प्रभावित हो रहे है मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने के मुद्दे को घोषणा पत्र में प्रथम क्रम के नीचे पायदान पर रखना राज्य के पेंशनर्स को स्वीकार्य नहीं है. मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इसे महत्व नहीं दिया है. इसके अलावा घोषणा पत्र अन्य मुद्दे भी पेंशनरों के लिए जरा भी प्रभावी नहीं है.
तीसरे क्रम के बिंदु जिसमें परिवार पेंशन की अहर्ता सेवा कम करेंगे तथा परिवार पेंशन रिवाइज करने की अवधी 80 वर्ष से घटायेंगे
इस बिंदु को घोषणा पत्र बनाने वाले ने किसके सलाह पर लिखा है क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान केंद्र या मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में नहीं है तो उसमें बदलाव कैसे करेंगे, समझ से परे है. यह घोषणा पत्र पूरी तरह बकवास है. पेंशनर्स या वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई बिंदु सार्थक नहीं है.
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष व छत्तीसगढ़ पेंशनर्स फेडरेशन के संयोजक वीरेंद्र नामदेव, पेंशनधारी कल्याण संघ के डॉ डी पी मनहर, प्रगतिशील कल्याण संघ के आर पी शर्मा, पेंशनर्स एसोशिएसन के यसवन्त देवान, पेंशनर्स महासंघ के जे पी मिश्रा तथा पेंशनर्स समाज के ओ पी भट्ट आदि ने काग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ में 49(6) को विलोपित करने, केशलेश चिकित्सा, नि:शुल्क बस यात्रा,65 वर्ष आयु में 10℅ अतिरिक्त पेंशन, विधवा पुत्री को परिवार पेंशन की अहर्ता,भारत भ्रमण, मृत्यु पर एग्रेसिया का प्रावधान, नियमित किये गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्ग को अवकाश नगदीकरण एवं नियमित कर्मचारी की तरह सम्पूर्ण सेवा की गणना कर पेंशन लाभ, जबरिया रिटायर कर्मचारियों की बहाली आदि मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का सलाह दिया है.