पेंशनरों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

*महंगाई राहत किस्त की मांग को लेकर 4 मार्च को प्रदेश में प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे*

*20 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली धरना में छत्तीसगढ़ के पेंशनर शामिल होंगे*

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की बैठक प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में जुलाई 23 से बकाया 4% मंहगाई राहत की किस्त को रोक रखे जाने पर राज्य सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया गया। स्थापना व्यय के नाम पर पेंशनरों के अधिकार पर डाका डालने का आरोप लगाया गया।
बैठक में आगामी 4 मार्च को पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत सभी जिला मुख्यालय में 4 मार्च को कलेक्टर कार्यालय में जंगी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पेंशनरों की उपेक्षा को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव मतदान नही करने तथा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।इसके लिए पेंशनरों के बीच जनजागरण करने। अभियान चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में आगामी 20 मार्च को पेंशनरों को आय कर में पूरी छूट, रेल यात्रा में छूट को पुन: बहाल करने, केंद्र द्वारा घोषित डीए/ डीआर सभी राज्यों में यथावत लागू करने हेतु बाध्य करने कानून बनाने,पेंशनर्स के लिए केशलेस चिकित्सा सुविधा, मध्यप्रदेश – छत्तीसगढ़ में 23 वर्षो से बिना सहमति महंगाई राहत देने में बाधक धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्र व्यापी धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया गया।
बैठक में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी क्रमश: श्रीमती द्रौपदी यादव,वीरेन्द्र नामदेव, प्रवीण त्रिवेदी, जे पी मिश्रा, बी एस दसमेर,एन राम, पी आर काटोलकर, बी आर कुर्रे, अनिल गोल्हानी, आर जी बोहरे, नागेन्द्र सिंह, आर के नारद, डा आर एस मौर्य, एस पी तिवारी,अनिल पाठक आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।