Friday, October 18

Tag: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत देश में ड्रग्स की समस्या और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लघु चर्चा का जवाब दिया

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में सतना में होगा कोल समाज का महासम्मेलन
खास खबर, भोपाल, मध्यप्रदेश

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में सतना में होगा कोल समाज का महासम्मेलन

माता शबरी के जीवन प्रसंगों पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम की बेहतर तैयारी करने के दिए निर्देश भोपाल (IMNB). मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी 24 फरवरी को सतना में होने वाले कोल समाज के सम्मेलन की बेहतर तैयारी करें। आगामी 23-24 फरवरी को होने वाली विकास यात्रा स्थगित कर कोल समाज के कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाएँ। माता शबरी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सतना जिले में होने वाले कोल समाज के सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी ले रहे थे। उन्होंने कहा कि माता शबरी के जीवन प्रसंगों पर केन्द्रित चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार लोगों के पहुँचने का लक्ष्य तय किया...
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत देश में ड्रग्स की समस्या और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लघु चर्चा का जवाब दिया
खास खबर, देश-विदेश

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत देश में ड्रग्स की समस्या और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लघु चर्चा का जवाब दिया

मोदी सरकार की ड्रग्स के कारोबार और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और सरकार सख्ती से इसे शून्य तक ले जाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के गृह मंत्रालय के सामने नशा मुक्त भारत का एक लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य की पूर्ति में हमारी ओर से कोई कसर नहीं रहेगी ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई को केंद्र, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर लड़ना होगा एनडीपीएस के तहत सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी और असम राइफल्स, तीनों को केस दर्ज करने के अधिकार दिए गए हैं, भारतीय तटरक्षक बल, राज्यों के कोस्टल पुलिस स्टेशन्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी अधिकार दिए गए हैं लेकिन सुरक्षा बलों को दिए इन अधिकारों पर कुछ राज्यों ने कहा कि उनके अधिकार छीन लिए गए हैं... अगर हम अपनी एजेंसियों को शक्तियां नहीं देंगे, तो वे कैसे ...