अब तक कुल 118 प्रकरणों में 4 करोड़ 79 लाख 19 हजार 366 रूपए मूल्य के 15457.86 क्विंटल (38645 बोरा) अवैध धान एवं 8 वाहन जप्त
राजनांदगांव 29 नवम्बर 2025। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान बिक्री की रोकथाम के लिए कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान की बिक्री करने की पुनरावृत्ति होने एवं संलिप्त पाए जाने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा आज कुल 7 प्रकरणों में 12 लाख 12 हजार 720 रूपए मूल्य के 391.20 क्विंटल (978 बोरा) अवैध धान एवं 1 वाहन जप्त किया गया। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 118 प्रकरणों में 4 करोड़ 79 लाख 19 हजार 366 रूपए मूल्य के 15457.86 क्विंटल (38645 बोरा) अवैध धान एवं 8 वाहन जप्त किया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार आज राजनांदगांव अनुविभाग में 3 प्रकरण में 58 लाख 9 हजार रूपए मूल्य के 190 क्विंटल (475 बोरा) अवैध धान, डोंगरगढ़ अनुविभाग में 2 प्रकरणों में 2 लाख 8 हजार 320 रूपए मूल्य के 67.20 क्विंटल (168 बोरा) एवं डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 2 प्रकरणों में 4 लाख 15 हजार 400 रूपए मूल्य के 134 क्विंटल (335 बोरा) अवैध धान एवं 1 वाहन जप्त किया गया है। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक राजनांदगांव अनुविभाग में कुल 46 प्रकरणों में 2 करोड़ 70 लाख 79 हजार 120 रूपए मूल्य के 8735.20 क्विंटल (21838 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन, डोंगरगढ़ अनुविभाग में 36 प्रकरण में 94 लाख 94 हजार 866 रूपए मूल्य के 3062.86 क्विंटल (7657 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन तथा डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 36 प्रकरणों में 1 करोड़ 13 लाख 45 हजार 380 रूपए मूल्य के 3659.80 क्विंटल (9150 बोरा) अवैध धान एवं 4 वाहन जप्त किया गया है।
जिले में कोचियों एवं बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के 1500 छोटे एवं बडे मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं खाद्य व मंडी के अधिकारियों को जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान जप्त किए जाने तथा सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये गये है। जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु जिले में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बोरतलाब, पाटेकोहरा एवं कल्लूबंजारी स्थापित किया गया है। जहां पर मंडी, नगर सेना, वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों द्वारा तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है।