उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस योजना की वास्तविक सफलता केवल निर्माण कार्य पूरा होने या भुगतान होने से नहीं, बल्कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होने से मानी जाएगी। यदि लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता, तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए सभी एजेंसियां गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें तथा जहां कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहां नियमित जलापूर्ति भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने अधिकारियों एवं ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा घटिया गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जल संरक्षण को भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक पेयजल बोरवेल के साथ रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण अनिवार्य रूप से  करें, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके, भू-जल स्तर में सुधार आए तथा भविष्य में पेयजल स्रोतों की स्थिरता बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण एवं दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।