ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आम नागरिकों की लगातार प्राप्त शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अक्सर यह शिकायत मिलती थी कि नागरिकों के कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी-कर्मचारी समय पर मौजूद नहीं रहते या अपने निर्धारित कक्ष/शाखा में उपलब्ध नहीं होते, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर द्वारा कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

1 जनवरी 2026 से आधार बेस उपस्थिति अनिवार्य
जिले के सभी विभागों और कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति अब आधार-बेस्ड सिस्टम से दर्ज होगी। इसी उपस्थिति के आधार पर वेतन आहरण किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी से पूर्व अनिवार्य रूप से आधार-आधारित पंजीयन पूरा करना होगा। पंजीयन में समस्या होने पर छप्ब् कार्यालय में सहयोग उपलब्ध रहेगा।

कार्यालयीन समय में अनिवार्य उपस्थिति
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिदिन सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक अपने कक्ष/शाखा/शीट में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है और आमजन इसकी फोटो सहित शिकायत प्रस्तुत करते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

दौरे की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य
यदि कर्मचारी या अधिकारी शासकीय कार्य से अन्य कार्यालय या दौरे पर जाता है, तो इसके लिए कार्यालय में एक पंजी संधारित किया जाएगा, जिसमें जाने का उद्देश्य, स्थान और समय का उल्लेख आवश्यक होगा।

मोबाइल नंबर होंगे सार्वजनिक
कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मोबाइल नंबर कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर की नेम प्लेट अनिवार्य रूप से रखी जाएगी।

नियमित उपस्थिति जांच
कार्यालय प्रमुख प्रत्येक दो दिन में अपने कार्यालय की उपस्थिति जांच करेंगे। समय पर उपस्थित न रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। आकस्मिक निरीक्षण में नियमों का पालन न होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख भी जिम्मेदार होंगे।

अनुविभाग एवं विकासखंड कार्यालयों में भी कड़ाई
जिले के सभी विभागीय और विकासखंड स्तरीय कार्यालयों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य आम जनता को समय पर सेवा उपलब्ध कराना, कार्यालयों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाना और ग्रामीण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है। सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।