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चालू खरीफ सीजन में हुई पर्याप्त बारिश, राज्य में अच्छे फसल के आसार

*अभी तक 1045 मि.मी. से अधिक औसत वर्षा दर्ज*

*राज्य में 48.65 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोनी*

*किसानों को लक्ष्य का 99 प्रतिशत खाद वितरित*

*किसानों को 6749 करोड़ रुपए का मिला ब्याज मुक्त ऋण*

 

रायपुर, 24 सितम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में औसत वर्षा काफी अच्छी हुई है। इससे राज्य में अच्छी फसल के आसार बढ़ गए हैं। प्रदेश में 48.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का, कोदो-कुटकी सहित विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। खेतों में निदाई-गुड़ाई सहित खाद और दवाई छिड़काव का कार्य तेजी के साथ जारी है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है। वहीं इस वर्ष 7 हजार 800 करोड़ रूपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस सीजन में किसानों को 6749 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है।

प्रदेश के किसानों को अब तक 14.45 लाख मीट्रिक टन यानी लक्ष्य का 99 प्रतिशत खाद वितरित किए जा चुके हैं। वहीं किसानों को 4.72 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है। 22 सितम्बर 2025 की स्थिति में प्रदेश में 1045 मिमी से अधिक औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1238.7 मिमी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ खाद का वितरण करने को भी कहा हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 14.62 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 16.04 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 14.45 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 99 प्रतिशत है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2025 के लिए प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 4.86 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 4.72 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया गया है, जो मांग का 95 प्रतिशत है।

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