मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 89 लाख 47 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए 89  लाख 47 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। डोंगरगढ़ विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए 20 लाख 12 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिसके तहत ग्राम घोठिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए, ग्राम अछोली में शेड निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम डोड़की में रंगमंच निर्माण के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पेंडरी में व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए 8 लाख 92 हजार रूपए, ग्राम कसारी में सीसी रोड निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। छुरिया विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए 54 लाख 35 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत ग्राम चिरचारीकला में शेड निर्माण के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए, ग्राम पुर्रामटोला में शेड निर्माण के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए, ग्राम गहिराभेंडी में शेड निर्माण के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए, ग्राम पुर्रामटोला में पुलिया निर्माण कार्य के लिए 7 लाख रूपए, ग्राम आमगांव कु. में शेड निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम शिकारीमहका में शेड निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम बम्हनी चारभांठा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम खोभा में शेड निर्माण के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम शिकारीटोला में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम आतरगांव में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पाण्डेटोला में सीसी रोड निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए, ग्राम मरकाकसा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। राजनांदगांव विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत ग्राम सुन्दरा में सीसी रोड निर्माण के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए, ग्राम बासुला में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम बासुला में शेड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।

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