कलेक्टर   हरिस एस. ने मंगलवार कलेक्ट्रेट के प्रेरणा सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेते हुए  कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने  शासन के निर्देशानुसार सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि पिछले 20 वर्षों से विभिन्न विभागों के निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि 31 दिसंबर से पहले तक ऐसे सभी इन-एक्टिव खातों को सक्रिय कर उनमें जमा शेष राशि को शासन के मुख्य खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कार्यालयीन कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों का निपटारा और आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया गया।
जिले में चल रही धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर ने मैदानी अमले को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जिन खरीदी केंद्रों पर लक्ष्य से 120 प्रतिशत अधिक धान की आवक दर्ज की गई है, वहां तत्काल भौतिक सत्यापन कराया जाए। वहीं, जिन केंद्रों पर पिछले वर्ष की तुलना में कम खरीदी हुई है, वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम और धान खरीदी केंद्रों के नोडल अधिकारी स्वयं निरीक्षण करेंगे। अवैध धान खपाने की आशंकाओं को रोकने के लिए किसानों की 21 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादकता का सही आकलन करने और संदिग्ध मामलों में समिति प्रतिनिधियों को घर-घर जाकर टोकन व फसल का सत्यापन करने को कहा गया है। बैठक में खरीदी केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने और धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
जन-कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी और नक्शा सर्वे की प्रगति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की गति बढ़ाने के लिए कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि जियो-टैगिंग की प्रक्रिया पूरी होने और पहली किस्त के उपयोग का सत्यापन होने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाए।
इसके अतिरिक्त, जिले में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के विस्तार पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कलेक्टर ने नए रूटों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि ब्लॉक मुख्यालयों को सीधे बस सेवा से जोड़ा जा सके। बैठक में शासकीय भवनों के लिए जमीन आवंटन, रेत खदानों के लिए पंचायतों से एनओसी प्राप्त करने और उचित मूल्य की दुकानों में राशन भंडारण की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही, आगामी समय में होने वाले सांसद खेल महोत्सव और बस्तर पण्डूम जैसे भव्य आयोजनों की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर श्री सी पी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, आयुक्त नगर निगम   प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।