विकासखंड बगीचा के ग्राम पंचायत सुलेसा में बुधवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय सुशासन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही आमजनों के समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन लिए गए और ज्यादातर का मौके पर ही निराकरण किया गया।इस अवसर पर मौजूद  विधायक  रायमुनी भगत ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने 7 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म पूरा कर उन्हें पोषण आहार, साड़ी एवं श्रृंगार सामग्री प्रदान की और 5 बच्चों को  खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया, साथ ही उन्हें स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसके अलावा विधायक  भगत ने 5 दिव्यांगों को ट्रायसायकल एवं 2 दिव्यांगजन को व्हील चेयर प्रदान किया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन एवं मलेरिया की जांच की गई तथा जरूरतमंदों को प्रारंभिक उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही
विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिला निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। पुल-पुलिया, सड़क निर्माण सहित अनेक विकास कार्यों को मंजूरी मिली है और उनका क्रियान्वयन तीव्र गति से हो रहा है, जिससे दूरस्थ अंचलों तक विकास की किरण पहुंच रही है। मुख्यमंत्री की मंशानुरूप आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके घर के समीप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही सुशासन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में गरीबों, महिलाओं, युवा सहित सभी वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। नोनी सुरक्षा योजना, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं महिलाओं, बच्चों एवं किसानों को सशक्त बना रही हैं।कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, ताकि दूरी के कारण कोई भी व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को पोर्टल में दर्ज कर निर्धारित समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
अधिकांश  मामलों का मौके पर ही किया गया निराकरण
शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 216 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 130 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। साथ ही अन्य आवेदनों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इनमें लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के 39, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 61, स्वास्थ्य विभाग के 15, महिला एवं बाल विकास विभाग के 4, क्रेडा विभाग के 01, श्रम विभाग के 01, विद्युत विभाग के 01, पशुधन विभाग के 01, समाज कल्याण विभाग के 7 मामलों का शिविर स्थल पर निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त  मुख्यमंत्री मंत्री पेंशन योजना अंतर्गत 61 आवेदन स्वीकृत हुए, जिनका स्वीकृति आदेश भी वितरण किया गया।