विधायक होने के नाते कबीरधाम जिले का समुचित विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल – केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर

कैबिनेट मंत्री ने दो नवीन धान उपार्जन केन्द्र शुभारंभ और सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया

कवर्धा, 24 नवम्बर 2022। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि एक विधायक होने नाते कबीरधाम जिले का समुचित विकास करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होने कहा कि समूचित विकास चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण क्षेत्र का हो, या जिले के बरसो पुरानी मांग हो, उन सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का इमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य में भूपेश सरकार बनने के बाद जिले में 90 धान खरीदी केन्द्र को बढ़ाकर 106 किया गया है। किसानों की हित में बैकिंग सुविधाओं को विस्तार करने हुए  जिला सहकारी बैंक की 3 नवीन शाखा का शुभारंभ भी किया गया है, इससे रेंगाखार जंगल, तरेगांव जंगल सहित रबेली क्षेत्र के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री अकबर आज अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होने यह बातें अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धमकी और रक्से में नवीन धान उपार्जन केन्द्र का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होने प्रवास के दौरान ग्राम रक्सें में सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि ग्राम धमकी और रक्से में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोलने की बरसों पुरानी मांग थी, लेकिन किसानों की मांगों को पुरा नहीं किया गया। किसानो की यह मांग आज पूरी हो गई है। उन्होने बताया कि ग्राम धमकी में नवीन उपर्जान केन्द्र खुलने से हजारां किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, इससे क्षेत्र के धमकी सहित  ग्राम कुटेली, बिरूटोला, बाघुटोला, नवापारा और झलका के 1107 किसानों को लाभ मिलेगा। इसी तरह ग्राम रक्से में नवीन धान केन्द्र खुलने से क्षेत्र के ग्राम रक्से सहित नरोधी, बबई और भैसबोड़ के 993 किसानों को लाभ मिलेगा।
श्री अकबर ने संबोधित करते हुए कहा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल स्वयं किसान पुत्र है, इसलिए किसानों की सभी छोटी-बड़़ी समस्याओं को बहुत बारिकी से समझते है और उन समस्याओं को दूर भी किया जा रहा है। उन्होने कहा कि कबीरधाम जिले में किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए है। जिले में पहले 60 प्राथमिक कृषि शाख समितियां थी,जिसे किसानों के हित में फैसले लेते हुए 30 नए समितियां का पुनर्गठन किया गया। अब जिले में 60 से बढ़कर 90 समितिया बन गई है। इसी प्रकार जिले में पहले जिले में 90 धान खरीदी केन्द्र थी, जिसे भूपेश सरकार ने बढ़ाकर आज 106 धान खरीदी केन्द्र बना दिया है। उन्होने कहा कि किसानों और क्षेत्र के समूचित विकास के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान जिले वासियों की मांगो पर मुहर लगाते हुए जिले समुचित विकास के लिए अनेक घोणाएं की है। जिसमें कवर्धा में मेडिकल कॉलेज, 6 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पंडरिया को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाई परियोजना, बैकिंग सुविधाओं सहित अधोसंरचना के अनेक घोषणा शामिल है। इस अवसर राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री भगवान सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री होरी साहू, जिला कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष श्री चोवाराम साहू, जनपद अध्यक्ष श्रीमती लीला धनुक वर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू शरद बांगली, श्री अगम दास अनंत, श्रीमती गंगोत्री योगी, श्री गणेश योगी, श्री विजय पांडेय, राजकुमार तिवारी, पिताम्बर वर्मा, पार्षद श्री अशोक सिंह, धमकी समिति के अध्यक्ष श्री लालाराम कौशिक, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई – अकबर

कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गौ धन न्याय योजना शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है राज्य के भूमिहीन श्रमिको को 7 हजार रुपए देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है। उन्होंने  कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वायदा से बढ़कर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद रही है। उन्होने कहा कि हमने 25 सौ रुपए में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्ष 2640 रुपए में धान की खरीदी हो रही है। अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय योजनाओं की शृंखलाओं में गोधन न्याय योजना भी शामिल है। यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा ग़ांधी के सपने को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इस योजना का लाभ लेते हुए गोपालक किसान से लेकर गाय चराने वाले लोग भी लाखों रुपए कमा रहे है।