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बेमेतरा PWD का “नाली कांड” उजागर! तीन पत्रों ने खोली विभाग की पोल

(PWD के कार्यपालन अभियंता ने सरकार को दी झूठी जानकारी )

(जनदर्शन और सुशासन तिहार में फर्जी निराकरण का बड़ा खुलासा)

गोपाल शर्मा

बेमेतरा 12 फरवरी – लोक निर्माण विभाग (PWD) बेमेतरा में बड़ा घोटाला सामने आने की आशंका जताई जा रही है। सोमईखुर्द से धौराभाठा मार्ग निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है। दस्तावेजी प्रमाणों से विभागीय अधिकारियों द्वारा कलेक्टर और प्रदेश सरकार को परस्पर विरोधी जानकारी देने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण कार्य अनुबंध क्रमांक 255/DL/2022-23 दिनांक 30/12/2022 के तहत स्वीकृत हुआ था। ग्रामीणों ने सड़क की घटिया गुणवत्ता और नाली निर्माण नहीं होने की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन (टोकन क्रमांक 2210225000089 दिनांक 29/04/2025) एवं सुशासन तिहार 2025 (टोकन क्रमांक 25544208700008) में दर्ज कराई थी।
* विरोधाभासी दावे, सच्चाई क्या है? *
13/10/2025 – कार्यपालन अभियंता ने पत्र क्रमांक 5592 में दावा किया कि सड़क एवं नाली निर्माण जून 2025 में पूर्ण हो चुका है, शिकायत निराधार है।

15/05/2025 – सुशासन तिहार पोर्टल में दर्ज किया गया कि नाली निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

02/12/2025 – पत्र क्रमांक 6424 में स्वीकार किया गया कि सड़क पूर्ण है पर नाली निर्माण हुआ ही नहीं, इसके लिए अलग से निविदा आमंत्रित की जाएगी।

तीन अलग-अलग पत्रों में तीन अलग-अलग तथ्य! सवाल उठता है – क्या सरकार और कलेक्टर को गुमराह किया गया?

* क्या बिना निर्माण के निकाल ली गई राशि?*

ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक न तो सड़क की स्वतंत्र जांच हुई है और न ही ग्राम में नाली का निर्माण हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन अभियंता और ठेकेदार की मिलीभगत से बिना कार्य कराए राशि का आहरण किया गया हो सकता है।
यदि नाली निर्माण पूर्ण बताया गया था तो भुगतान किस आधार पर हुआ?
यदि कार्य प्रारंभ बताया गया था तो वर्तमान में “नहीं हुआ” कैसे कहा जा रहा है?
ग्रामीणों ने प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर तत्काल निलंबन की कार्यवाही, झूठी जानकारी पर FIR दर्ज करने व ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग प्रदेश सरकार से की है ।

मामला अब प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या मामला दबा दिया जाएगा?

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