Bihar Budget 2026: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा. 3 फरवरी को सरकार वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी. जबकि 2 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखा जाएगा. सत्र 27 फरवरी तक चलेगा.

Bihar Budget 2026: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से होगी. यह सेशन 27 फरवरी तक चलेगा. कुल 26 दिनों के इस सत्र में दोनों सदनों की 19 बैठकें होने वाली हैं. संसदीय कार्य विभाग ने बजट सत्र के कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

सत्र के पहले दिन यानी 2 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. इसी दिन यदि कोई नवनिर्वाचित या नामित सदस्य होंगे तो उनका शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा. बजट सत्र के आगाज के साथ ही सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति का खाका भी पेश करेगी. 2 फरवरी को ही दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा, जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था, विकास की गति और भविष्य की दिशा की जानकारी दी जाएगी.

3 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार

इसके अगले दिन 3 फरवरी को राज्य सरकार वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट विधानमंडल में पेश करेगी. बजट पेश होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी. 4 फरवरी को सदन की कार्यवाही नहीं होगी. 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार अपना जवाब देगी.

9 फरवरी को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार

6 फरवरी को वर्ष 2026-27 के आय-व्यय पर सामान्य विमर्श होगा. इसके बाद 7 और 8 फरवरी को कोई बैठक नहीं रखी गई है. 9 फरवरी को आय-व्यय पर सामान्य विमर्श के बाद सरकार अपना उत्तर देगी. इसी दिन सरकार वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी.

10 फरवरी को अनुदान मांगों पर वाद-विवाद और मतदान होगा. 11 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार अपना जवाब देगी. 12 और 13 फरवरी को भी वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा. 14 और 15 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी.

21 और 22 फरवरी को रहेगी छुट्टी

16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी और मतदान कराया जाएगा. 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा. 23 फरवरी को विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद होगा और सरकार अपना पक्ष रखेगी.

24 से 26 फरवरी तक सदन में राजकीय विधेयकों और अन्य सरकारी कार्यों को निपटाया जाएगा. बजट सत्र का अंतिम दिन 27 फरवरी होगा. इस दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य और गैर-सरकारी संकल्प सदन में लिए जाएंगे.