दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर बाल गृह कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति पर जताई नाराजगी व बाल गृह व दत्तक ग्रहण केन्द्रों के कर्मचारियों का फूटा दर्द के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 17 दिसम्बर 2025 को जारी दिशा-निर्देशानुसार गैर शासकीय संस्थाओं को शासकीय संस्थाओं के रूप में 1 अप्रैल 2026 से संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में गैर शासकीय संस्थाओं को शासकीय संस्थाओं के रूप में संचालित किये जाने के संबंध में संविदा पदों पर राज्य स्तर से  23 दिसम्बर 2025 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 थी। उक्त विज्ञापन के कण्डिका क्रमांक 13.3 में राज्य में संचालित 63 बाल देखरेख संस्थाओं में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को तथा कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा का लेख किया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2026 से जिलों में गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन शासकीय रूप से किया जाना है।