IMNB News Desk
कलेक्टर ने किसानों से की सीधी बात, धान बिक्री में कोई समस्या नहीं
कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे का कोचियों, अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के सख्त निर्देश
कलेक्टर ने सिर्फ वास्तविक किसानों से धान खरीदने के दिए निर्देश
बरमकेला विकासखंड अंतर्गत सरिया तहसील के लुकापारा और सांकरा धान खरीदी केंद्र का कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने औचक निरीक्षण किया। धान खरीदी की व्यवस्था, टोकन स्थिति, गेट पास एवं तौल प्रक्रिया की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारी ने कलेक्टर को जानकारी दी कि कुल 48 किसानों का टोकन कटा है तथा गेट पास की प्रक्रिया 100 प्रतिशत पूर्ण है। पिछले वर्ष यहां 1607 किसानों का पंजीयन था, जबकि इस वर्ष कुल 1640 किसान पंजीकृत हैं। इस प्रकार 37 किसानों की वृद्धि हुई है। पटवारी द्वारा बताया गया कि बंटवारे की प्रक्रिया के कारण किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है।
कलेक्टर ने उपस्थित किसानों से धान खरीदी की सुविधा और किसी प्रकार की समस्या के संबंध में बात की। लुकापारा निवासी किसान चिन्नी राम ने कलेक्टर को बताया कि उनके पास लगभग 30 एकड़ भूमि है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी धान की पैदावार अच्छी हुई है और 172 क्विंटल धान की बिक्री किया है। इस वर्ष जून माह में खेती की गई थी, बारिश कम होने के कारण फसल जल्दी पक गई और समय से कटाई हो गई, जिससे उपज अच्छी हुई है।
इसके बाद कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र सांकरा का निरीक्षण किया। यहां किसान जागेंद्र ने बताया कि उनके पास 11 एकड़ भूमि है और इस वर्ष मौसम अनुकूल रहने से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धान का उत्पादन हुआ है। किसान सूरज साहू ने बताया कि उनके पास 5 एकड़ भूमि है और उन्होंने लगभग 88 क्विंटल धान की बिक्री की है। कलेक्टर द्वारा तौल व्यवस्था के संबंध में पूछे जाने पर किसानों ने बताया कि तौल सही तरीके से की जा रही है और किसी प्रकार की समस्या नहीं है।
कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने सख्त निर्देश दिए कि धान खरीदी केंद्रों में केवल स्थानीय और वास्तविक किसानों का ही धान खरीदा जाए। दूसरे राज्य का धान किसी भी स्थिति में केंद्रों पर नहीं आना चाहिए। उन्होंने ओडिशा बॉर्डर से लगे होने के कारण चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा हर समय कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बाहरी कोचियों का धान खरीदने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
