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रायपुर । केंद्र की मोदी सरकार ने यू पी ए की सरकार से 5 गुना ज्यदा राशि छत्तीसगढ़ को दे रही है । मगर प्रदेश कांग्रेस ने झूठे आकं यूवीडे देकर केंद्र सरकार पर कम राशि देने का आरोप लगाया है ।
आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी केदार गुप्ता ने कहा है कि
पहले तो कांग्रेस ने अपने अधिकृत बयान में कहा है कि मनमोहन सरकार प्रति वर्ष 58 हजार करोड रुपए छत्तीसगढ़ को देती थी और 5 सालों में 2 लाख 90 हजार करोड रुपए छत्तीसगढ़ को मिले। जबकि मनमोहन सरकार के समय छत्तीसगढ़ प्रदेश का बजट ही 58 हजार करोड़ रुपए नहीं था।छत्तीसगढ़ का बजट वर्ष 2003-04 का बजट लगभग 8,400 करोड़, मनमोहन सरकार के अंतिम वर्ष 2013-14 में प्रदेश का बजट लगभग 44 हजार करोड था। अतः कांग्रेस द्वारा दिया गया आंकड़ा महाझूठ है क्योंकि बजट का कुल आकार राज्य की आय, केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि व लिए जाने वाले कर्ज को मिलाकर बनता है।मनमोहन सरकार से छत्तीसगढ़ को 1 वर्ष में 58 हजार करोड़ तो दूर की बात 5 वर्षों में भी 58 हजार करोड नहीं मिले।
वर्ष 2004 से 09 तक मात्र लगभग 28 हजार करोड़ 5 वर्षाे में और 2009 से 2014 तक 5 वर्षाे में लगभग 56 हजार करोड़ कांग्रेस की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए। प्रति वर्ष औसत छत्तीसगढ़ को केवल 8,500 करोड रुपए ही मिले और कुल राशि मिली लगभग 85 हजार करोड रुपए 10 वर्षों में।
जबकि कांग्रेस ने अपने अधिकृत बयान में 5 वर्षों में 2 लाख 90 हजार करोड़ मिलने का दावा किया वह प्रतिवर्ष 58 हजार करोड मिलने का दावा किया।
केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कांग्रेस राज में कुल अब तक के 4 वर्षों में एक लाख 71 हजार करोड़ यानी औसत प्रतिवर्ष 42,500 करोड रुपए दे रही है जो कि मनमोहन सरकार के समय औसत 8,500 करोड रहा अतः यह प्रमाणित हो रहा है कि मोदी सरकार कांग्रेस की मनमोहन सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ को 5 गुना राशि दे रही है।
इतना पैसा मिलने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं के ऐसे झूठे बयानों ने अब उनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी है ।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को इनकम टैक्स के शेयर के रूप में मिली 29,080 करोड़ राशि को भी झूठा कहा जो कि स्वयं छत्तीसगढ़ फाइनेंस की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है।कॉरपोरेट टैक्स के 31,484 करोड़ की राशि नहीं मिली कांग्रेस ऐसा बता रही हैं जबकि उसका मिलना छत्तीसगढ़ फाइनेंस की ही वेबसाइट पर प्रदर्शित है। जीएसटी की राशि को लेकर भी कांग्रेस सरकार लगातार राशि न मिलने की बात करती आई है जबकि अधिकृत आंकड़े यह बता रहे हैं कि जीएसटी की टैक्स की राशि और क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में राज्य को लगभग 40 हजार करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है महज कुछ करोड़ की क्षतिपूर्ति का मिलना बाकी है जिसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है।
वर्ष 2003-04 से वर्ष 2013-14 तक कभी भी कांग्रेस की मनमोहन सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि राज्य के बजट का 80 फीसदी नहीं रही जो की कांग्रेस का दावा था बल्कि अधिकतम 45 फीसदी रही है। जबकि राज्य की खुद की आय ज्यादा रही। कांग्रेस का यह दावा भी पूर्णतः असत्य है। प्रमाण के रूप में महालेखाकार द्वारा जारी 2003-2004 से 2013-2014 के आंकड़ें संलग्न किए गए।
अमित ने कहा कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र से मांगी जाने वाली राशि के आंकड़े भी सफेद झूठ है । प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता,दीपक म्हस्के,अमित साहू माजूद रहे।