Monday, April 15

प्रधान मंत्री से महंगाई राहत पर संसद में अध्यादेश पारित करने की मांग

*राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में 5-6 जनवरी को प्रस्ताव पारित करेंगे*
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान मंत्री कार्यालय को ट्वीट कर सभी राज्यों के पेंशनर्स को केन्द्र के समान देय तिथि से नियमित महंगाई राहत मिले,इसके लिए संसद में अध्यादेश पारित कर कानून बनाने का आग्रह किया है,ताकि राज्यों में राज्य सरकारों की मनमानी,शोषण व अन्याय से पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों की मुक्ति संभव हो और राज्य सरकार कानूनन पेंशनरों को उनका हक की महंगाई राहत की राशि एरियर हजम किये बिना भुगतान करने को मजबूर हो.
            जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में मूल्य सूचकांक के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अपने सेवारत कर्मचरियों/अधिकारियों जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल है, सबके लिए बढ़ती महंगाई पर महंगाई भत्ता देने आदेश जारी की जाती है. इसी कड़ी में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों और परिवार पेंशनरों के लिए भी उसी तिथि से उसी दर से महंगाई राहत का आदेश केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है.
          इसी प्रकार सभी राज्य सरकारों द्वारा भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए तुरन्त आदेश करना चाहिए. परंतु देश में कुछ राज्य सरकारों को अन्य सभी राज्य सरकारे वित्तीय संकट के बहाने कई महीने तक    आदेश रोक कर रखती है. जब भी महीनों बाद जब आदेश करती है तो पूरा एरियर हजम कर जाती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ राज्य है, जहाँ यह परंपरा बरसो से चल रही है. हद तब हो जाती है जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य में पदस्थ अधिकारियों को केन्द्र के देय तिथि और दर पर एरियर सहित राज्य कोष से भुगतान कर दिया जाता है और राज्य सेवा के अधिकारी, कर्मचारी, तथा पेंशनर्स मुंह ताकते रह जाते हैं.
इसलिए राज्य सरकारों की मनमानी और शोषण से मुक्ति के लिए संसद में कानून पास करना जरूरी हो गया है. इस मामले पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के निरंजन धर्मशाला रायपुर में 5-6 जनवरी 23 को आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से मांग करेगा

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