कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ तथा जिला प्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सरगुजा जिले के आकांक्षी ब्लॉक लखनपुर का प्रतिनिधित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा श्री विनय अग्रवाल ने किया।

जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल ने लखनपुर ब्लॉक में पहाड़ी कोरवा समुदाय के समग्र विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेहतर सेवा वितरण मॉडल और उपलब्धियों की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आजीविका और सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न संकेतकों में लखनपुर ब्लॉक ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। ब्लॉक स्तर पर योजनाओं की सेवा-संतृप्ति और लाभों की पहुँच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की गई है।

कार्यशाला में बताया गया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नीति आयोग द्वारा लखनपुर ब्लॉक को 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इस राशि के उपयोग हेतु जिला प्रशासन द्वारा नीति आयोग को चार प्रमुख विकासात्मक प्रस्ताव भेजे गए हैं 1.आकांक्षी ब्लॉक लखनपुर के 10 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन। 2.विद्यालयों को “आकांक्षालय” के रूप में विकसित करने हेतु नवीनीकरण कार्य।3. “पशु सखी” उद्यमिता मॉडल के माध्यम से बकरी पालन विस्तार और क्षमता निर्माण। 4.मत्स्य पालन को आय-सृजन एवं सतत आजीविका के रूप में बढ़ावा देना।

इसके अतिरिक्त पशु सखी सेवा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र, स्वस्थ लइका,पोषित लइका कार्यक्रम, आकांक्षी आंगनवाड़ी केंद्र तथा उड़ान CWSN केंद्र जैसी नवाचारपरक पहलें भी नीति आयोग को प्रस्तावित की गई हैं, जिनके अनुमोदन के बाद क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने PVTG बसाहटों का फील्ड भ्रमण किया, जहां बिरहोर जनजाति के ग्रामों में समुदाय की जीवनशैली, आजीविका, संस्कृति और सामाजिक ढांचे का प्रत्यक्ष अध्ययन किया गया। प्रतिभागियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरणीय संरक्षण का संदेश दिया और स्थानीय चुनौतियों व प्रगति का मूल्यांकन किया।

इस अवसर पर बगीचा विकासखंड (जशपुर) से आए पद्म श्री जागेश्वर यादव ने बिरहोर जनजाति के सशक्तिकरण हेतु अपने क्षेत्र में किए गए प्रयासों और व्यवहारिक अनुभवों को साझा किया।

कार्यशाला के समापन सत्र में “Sampoornta Abhiyan 2.0” का रोडमैप प्रस्तुत किया गया तथा “Super 60 Declaration” को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। यह क्षेत्रीय कार्यशाला राज्यों के बीच सहयोग, अनुभव-साझाकरण और विशेष पिछड़ी जनजातियों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। इस पहल से सुपर-60 ब्लॉकों में विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता को नया आयाम मिलेगा।