कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में जिलें में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागों को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के शेष दिनों में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, सतर्कता और समन्वय के साथ बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी के संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, नोडल अधिकारियों, खाद्य व सहकारिता विभाग समेत खरीदी व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि धान बेचने आने वाले छोटे एवं शेष किसानों का सत्यापन शीघ्र कराकर उनका टोकन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी किसान को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निराकरण, शासन के दिशा-निर्देशों के शत-प्रतिशत पालन और खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में कलेक्टर ने भारत सरकार द्वारा संचालित “जी-रामजी योजना” के प्रावधानों के अनुसार मनरेगा के अधूरे कार्यों को 15 मार्च तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी, पीडीएस तथा अन्य कन्वर्जेंस आधारित कार्यों में प्रगति लाने तथा वसूली से जुड़े प्रकरणों को भी निर्धारित तिथि तक निपटाने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को फरवरी माह तक सामाजिक अंकेक्षण पूरा करने के निर्देश भी दिए।
सांसद एवं विधायक निधि अंतर्गत स्वीकृत वर्ष 2022-23 सहित अन्य कार्यों के पूर्णता प्रमाणपत्र शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को समय पर मूल्यांकन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर ने पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों की ई-केवाईसी, आधार अद्यतन, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को समय पर लाभ, आभा आईडी प्रविष्टि, आयुष्मान एवं व्यवंदन कार्ड निर्माण जैसे कार्यों में प्रगति लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।
उन्होंने सभी जनपद सीईओ को आधार अद्यतन शत-प्रतिशत पूर्ण करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार समय पर वितरित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों की नियमित बैठक लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनपद सीईओ को यह भी निर्देशित किया कि स्वीकृत आंगनबाड़ी निर्माण कार्य फरवरी के प्रथम सप्ताह तक प्रारंभ कर अप्रैल तक पूर्ण कराए जाएँ तथा इसकी सूचना संबंधित सरपंचों को अवश्य दी जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी को अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों की सूची, साइकिल वितरण की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और वितरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को पाँच मॉडल गाँवों की सूची तैयार करने, पीएम आवास एवं पीएम जनमन आवास के कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत अधिकाधिक हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत सीईओ और शहरी क्षेत्र के लिए निगमायुक्त को नोडल बनाया।
राजस्व विभाग को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और वनाधिकार पत्र वितरण में प्रगति लाने पर विशेष बल दिया गया। कलेक्टर ने पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन व अन्य महत्वपूर्ण शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएचई एवं जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की भी समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लीलागर नदी के उद्गम स्थलकृखल्लारी जलाशयकृके सौंदर्यीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में डीएफओ  कुमार निशांत,  प्रेमलता यादव, निगमायुक्त  आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर  क्षितिज गुरभेले, एसडीएम कटघोरा  तन्मय खन्ना सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
संपूर्णता अभियान फेस-दो को लक्ष्य आधारित उपलब्धियों के साथ सफल बनाएं
कलेक्टर   दुदावत ने भारत सरकार द्वारा पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किए जाने के बाद संपूर्णता अभियान फेस-दो के महत्वपूर्ण इंडिकेटरों के अनुसार तीन माह का सेचुरेशन प्लान तैयार कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, जनपद पंचायत, पशुधन विकास सहित सभी संबंधित विभागों को निर्धारित इंडिकेटरों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही और समय पर डाटा एंट्री सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।