समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश
धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित हो रहे समाधान शिविरों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि गांवों में क्लस्टरवार समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन समाधान शिविरों में प्राप्त मांग-शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। साथ ही उन्होंने समाधान शिविरों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत् सामग्रियों का वितरण भी सुनिश्चित करने कहा। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने हर दिन बदल रहे मौसम को देखते हुए जिले में मौसमी बीमारियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने पानी की समस्या वाले गांवों की जानकारी ली और अधिकारियों को इन क्षेत्रों में हैंडपंप, बोरवेल मरम्मत तथा आवश्यकता होने पर नये बोरवेल करने कहा। उन्होंने पीएचई विभाग के अधिकारियों को सभी पानी टंकियों, हैंडपंपों, और बोरवेल का क्लोरीनेशन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव के अलावा विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक मे कलेक्टर श्री मिश्रा ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से पेंशन प्रकरणों की जानकारी ली और निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में बुजुर्गो की पेंशन राशि न रूके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत महतारी वंदन योजना की जिन महिलाओं के खातों में पैसे नहीं जा रहे है, उनकी जानकारी ली तथा अधिकारियां को निर्देशित किया कि जिस कारण इनके खाते में पैसे नहीं आ रहे है, उनका तत्काल निराकरण करें। साथ ही विभाग की अन्य योजनाओं से भी महिलाओं को लाभान्वित करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले में आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन योजना के तहत् पंजीयन की भी जानकारी ली और जिले में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में स्टॉल लगाकर अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन करने कहा। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी की भी समीक्षा की और अब तक कुल स्वीकृत आवास, पूर्ण आवास और अप्रारंभ आवासों की जानकारी ली। कलेक्टर श्री मिश्रा ने अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कर आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित जन औषधि केन्द्रों की स्थिति, दवाईयों की उपलब्धता, मासिक आय की जानकारी ली और निविदा प्रक्रिया के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि निविदा प्रक्रिया राज्य स्तर से होनी है, जो प्रक्रियाधानी है। बैठक में कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरण, आय, जाति, निवास, आश्रम-छात्रावासों में दर्ज बच्चों की संख्या आदि की भी समीक्षा की।