थाड़पाथर में 24.70 लाख रुपये की लागत से बने सर्वसुविधायुक्त महतारी सदन का लोकार्पण

रायपुर, 29 जुलाई 2026/महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत थाड़पाथर में नवनिर्मित महतारी सदन का लोकार्पण किया। लगभग 24 लाख 70 हजार रुपये की लागत से निर्मित यह भवन ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और कौशल विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

महतारी सदन में विशाल हॉल, स्टोर, किचन, कार्यालय कक्ष तथा दुकान संचालन के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराया गया है। भवन के पीछे सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया गया है, जिससे यह परिसर महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वसुविधायुक्त बनाया गया है।

लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ को महिला केन्द्रित विकास का मॉडल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह भवन केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि माताओं और बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि “महतारी सदन केवल महिलाओं की तरक्की का आधार नहीं बनेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की प्रगति का आधार बनेगा। यह महिलाओं की शक्ति, सम्मान और आत्मविश्वास को नई पहचान देगा तथा शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।”

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य महतारी सदनों को महिला स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इन केंद्रों में महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तथा डिजिटल साक्षरता जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ सकें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम, सामाजिक रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से जागरूक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। महतारी सदन जैसी पहलें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बैठक, प्रशिक्षण, उत्पादन, विपणन और सामुदायिक नेतृत्व के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करेंगी।

स्थानीय महिलाओं ने महतारी सदन के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें समूह बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आयवर्धन गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा, जिससे गांव में महिलाओं की सहभागिता और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी।