धान खरीदी कंट्रोल रूम 07763-223732 रहेगा 24 घंटे सक्रिय

समस्याओं का होगा त्वरित समाधान, धान उपार्जन कार्यों पर प्रशासन की सतत निगरानी

  कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन कार्यों की सतत निगरानी एवं नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी धान खरीदी नीति के तहत धान खरीदी अवधि में उत्पन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार कलेक्टोरेट कार्यालय जशपुर के द्वितीय तल में स्थित कक्ष क्रमांक 150 को धान खरीदी अवधि तक नियंत्रण कक्ष घोषित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07763-223732 निर्धारित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी श्री शंभू कुमार गुप्ता, जिला विपणन अधिकारी (मोबाइल- 9300621181) तथा सहायक नोडल अधिकारी श्री भारत भूषण भगत, क्षेत्र सहायक (मोबाइल- 8770141258) होंगे।
अपर कलेक्टर ने बताया कि कंट्रोल रूम 31 जनवरी 2026 तक 24 घंटे संचालित रहेगा, जिसके लिए विभिन्न शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रथम शिफ्ट प्रातः 7.00 से अपरान्ह 3.00 बजे में   मुकेश बेहरा,   भोला नाथ गुप्ता,   आकाश पाण्डेय,  आनंद टोप्पो एवं   गोविन्द राम की ड्यूटी रहेगी। द्वितीय शिफ्ट अपरान्ह 3.00 से रात्रि 11.00 बजे में   नीरज राम,   रंगलाल नगेशिया,   अशोक पैकरा,   अजय भगत एवं श्री शंकर सिंह ड्यूटी देंगे। तृतीय शिफ्ट रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे में   दीपक भगत,   राजकुमार सिंह,  अभिषेक यादव,   दिनेश कुमार जाड़ी एवं   ईश्वर राम भगत अपनी सेवाएं देंगे।
कंट्रोल रूम में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी तत्काल नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी को अवगत कराएंगे तथा प्राप्त शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं की पंजी संधारित करेंगे। कर्मचारियों की शिफ्ट परिवर्तन की व्यवस्था साप्ताहिक आधार पर की गई है, जिसमें प्रथम शिफ्ट के कर्मचारी अगले सप्ताह द्वितीय, द्वितीय शिफ्ट के तृतीय एवं तृतीय शिफ्ट के कर्मचारी प्रथम शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। यह परिवर्तन सोमवार से रविवार तक प्रभावी रहेगा। नियंत्रण कक्ष के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु श्री नरेश कुमार साहू, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मोबाइल-7000900213 को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। धान खरीदी अवधि में सुचारू, पारदर्शी एवं प्रभावी उपार्जन सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा यह महत्वपूर्ण पहल किसानों एवं आमजन के हित में सहायक सिद्ध होगी।
 

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