IMNB News Desk
राज्य संपरीक्षा कार्यालय की टीम ने पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण
समयबद्ध ऑनलाइन रिपोर्टिंग, प्रभावी मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर दिया गया विशेष जोर
धमतरी, 4 अगस्त 2026/ पंचायतों में विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध ऑनलाइन प्रतिवेदन तथा पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज जिला पंचायत सभाकक्ष में एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) मॉड्यूल विषयक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा कार्यालय, रायपुर के छह सदस्यीय दल ने जिले की जनपद पंचायत धमतरी, नगरी, कुरूद एवं मगरलोड के पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मॉड्यूल के तकनीकी एवं व्यावहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
प्रशिक्षण में राज्य संपरीक्षा कार्यालय के सहायक संचालक श्री कदम सिंह सिदार, श्री सतीश चौधरी, श्री सौरभ तिग्गा, श्री सुमित साहू, ज्येष्ठ संपरीक्षक सुश्री प्रियंका मरावी तथा सहायक संपरीक्षक श्री फैजान अहमद ने प्रतिभागियों को एटीआर मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिवेदन तैयार करने, निर्धारित समय-सीमा में जानकारी दर्ज करने, आवश्यक दस्तावेजों के संधारण, डेटा की शुद्धता बनाए रखने तथा रिपोर्टिंग प्रक्रिया के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया।
अधिकारियों ने बताया कि एटीआर मॉड्यूल के प्रभावी संचालन से पंचायत स्तर पर संपरीक्षा संबंधी आपत्तियों के निराकरण की स्थिति का समयबद्ध एवं डिजिटल अभिलेखीकरण संभव होगा। इससे कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, प्रगति की सतत समीक्षा तथा योजनाओं एवं वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूती मिलेगी। साथ ही उच्च स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने एवं अनुपालन की प्रक्रिया भी अधिक सुगम और प्रभावी होगी।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मॉड्यूल का व्यावहारिक अभ्यास (हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग) भी कराया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी तथा मॉड्यूल के नियमित उपयोग पर विशेष बल दिया।
प्रशिक्षण के समापन पर सभी पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, डेटा की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने तथा डिजिटल प्रणाली का प्रभावी उपयोग कर पंचायत प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणाममुखी बनाने का आह्वान किया गया।
