Friday, June 21

तेजी से निपट रहे पेंडिग राजस्व मामले: पिछले छह महीनों में 14 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण


पांच साल से लंबित एक सौ से अधिक प्रकरणों पर भी आदेश हुआ

कलेक्टर डॉ भुरे की ´नए दर्ज प्रकरणों से ज्यादा निराकरण´ की रणनीती आई काम

एक लाख तीन हजार से अधिक प्रकरण निराकृत, अब केवल साढ़े आठ प्रतिशत ही लंबित

रायपुर 10 दिसंबर 2022/ रायपुर जिले में लंबे समय से पेंडिग राजस्व प्रकरणों को तेजी से निराकृत किया जा रहा है। रायपुर के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे की लगातार मॉनिटरिंग और निर्देशों के बाद जिले में पिछले छह महीने में ही 14 हजार 405 लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण अधिकारियों ने कर दिया है। बडी बात यह है कि इन निराकृत प्रकरणों में पांच साल से अधिक समय से लंबित पडे 111 प्रकरण भी शामिल है। इन प्रकरणों से जुडे लोग अपनी जमीन पर वैधानिक हक के लिए पांच सालों से सरकारी दफ्तरों में पेशियों पर आ रहे थे। अब उनके प्रकरणों का निराकरण होने से सभी ने राहत की सांस ली है। जिले में पिछले छह महीने में योजनाबद्ध तरीके से राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। पुराने प्रकरणों के साथ नए दर्ज होने वाले मामलों से ज्यादा निराकरण की कलेक्टर डॉ भुरे की रणनीति इसमें बहुत काम आयी है। पिछले महीने के आखरी दिन जिले में कुल एक लाख 13 हजार 542 राजस्व प्रकरण दर्ज थें। जिनमें से एक लाख 03 हजार 812 प्रकरणों का निराकरण किया गया जो कुल दर्ज प्रकरणों का लगभग साढ़े 91 प्रतिशत है। अब जिले में केवल 9 हजार 730 राजस्व मामले ही पेंडिग बचे है। यह आकड़ा कुल दर्ज राजस्व प्रकरणों का मात्र साढ़े आठ प्रतिशत है। तेजी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण से अब लोंगो को विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ लेने के भी रास्ते खुल गए है।

रायपुर जिले में छह माह पहले कुल 15 हजार 295 मामले पेंडिग थे। पिछले छह महीने में लगभग 8 हजार 440 नए मामले पंजीकृत हुए है। कुल मिला कर 24 हजार 135 राजस्व प्रकरणों में से छह महीने में 14 हजार 405 प्रकरण निराकृत कर दिए गए है। दस्तावेजों की कमी, पक्षकारों के समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने या मामलों पर गंभीर विवाद की स्थिति होने के कारण अभी भी 9 हजार 730 प्रकरण निराकरण के लिए लंबित है। लम्बे समय के बाद जिले में पांच अंको में प्रदर्शित होने वाले लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या चार अंको में सिमट गई हैं। अब जिले के कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों का फोकस इस संख्या को अगले दो महीने में आठ हजार से कम करने का है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने भी राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देंश सभी अधिकारियों को दिए है। साथ ही पक्षकारों कोे भी अपने प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाने की सलाह दी है।

जिले में जुलाई माह में पांच साल से अधिक अवधि से लंबित 153 राजस्व प्रकरण थे। पिछले छह महीने में इनमें से 111 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है और अब ऐसे केवल 42 प्रकरण ही निराकरण के लिए शेष है। इसी तरह दो से पांच वर्ष की अवधि के लंबित राजस्व प्रकरण जुलाई महीने में एक हजार 283 थें, छह महीने में 585 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। पिछले छह महीनों में एक से दो वर्ष की अवधि से लंबित 409 प्रकरण, नौ माह से एक वर्ष की अवधि के 439 प्रकरण,  छह से नौ माह की अवधि के 10 प्रकरण, तीन से छह माह के अवधि के 645 प्रकरण और तीन माह से लंबित 3 हजार 363 राजस्व प्रकरणों का निपटारा राजस्व अधिकारियांे ने कर दिया है। पिछले छह महीने में राजस्व प्रकरणो के निराकरण में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कलेक्टर डॉ भुरे ने अगले एक महीने में दो हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

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