जिला न्यायालय परिसर दुर्ग स्थित मध्यस्थता केन्द्र में भूमि संबंधी विवाद से जुड़े एक प्री-लिटिगेशन प्रकरण को मात्र 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक निराकृत किया गया है। दोनों पक्षकारों के मध्य लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद को राजीनामा समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। इस सफल मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पक्षों ने सहयोग व सहमति व्यक्त करते हुए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी, जिससे न केवल समय और धन की बचत हुई, बल्कि उभय पक्ष के मध्य संबंधों में भी सौहार्द बना रहा। इस उपलब्धि का श्रेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थ तथा समस्त मध्यस्थता टीम के समन्वित प्रयासों को जाता है, जिनके मार्गदर्शन एवं निरंतर प्रयास से यह प्रकरण शीघ्रता से समाधान तक पहुंच सका। प्राधिकरण द्वारा यह सतत प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक प्रकरण मध्यस्थता के माध्यम से समयबद्ध एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकृत किए जाएँ, ताकि आम नागरिकों को सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके।