वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर सिलेंडर जब्त, खाद्य विभाग ने शुरू की आवश्यक कार्रवाई

रायपुर, 29 जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का जशपुर जिले में गंभीरता एवं तत्परता के साथ निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य विभाग ने हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम लोदाम स्थित एक बर्तन दुकान में छापेमार कार्रवाई कर अवैध रूप से भंडारित घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों को जब्त किया।

खाद्य विभाग को सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम लोदाम के मुख्य मार्ग स्थित एक बर्तन दुकान में बिना वैध लाइसेंस के पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण एवं बिक्री की जा रही है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि सार्वजनिक स्थान पर अनाधिकृत रूप से गैस सिलेंडरों का विक्रय किए जाने से गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

शिकायत प्राप्त होने के बाद सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक, जशपुर द्वारा 28 जुलाई 2026 को संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच के दौरान लोदाम निवासी श्री मुकेश कुमार साहू एवं उनकी पत्नी श्रीमती रूपा साहू, जो बर्तन दुकान का संचालन करते हैं, मौके पर उपस्थित मिले।

निरीक्षण के दौरान दुकान एवं आवास से घरेलू उपयोग से अधिक मात्रा में इंडेन कंपनी के 9 भरे एवं 1 खाली तथा बीपीसीएल के 3 खाली सहित कुल 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पाए गए। जांच के दौरान संबंधित द्वारा केवल तीन वैध गैस कनेक्शन प्रस्तुत किए गए, जिनमें एक उज्ज्वला योजना का कनेक्शन उनकी माता के नाम तथा दो सामान्य घरेलू गैस कनेक्शन श्री मुकेश कुमार साहू एवं उनकी पत्नी के नाम पर पाए गए।

घरेलू उपयोग से अधिक मात्रा में रखे गए 13 गैस सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या अनुमति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खाद्य विभाग ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से लोदाम स्थित अधिकृत गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री जैसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल सीएम हेल्पलाइन 1076 अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई कर जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।