जिले में साढ़े आठ हजार क्विंटल से अधिक चने की खरीदी हुई

चना बेचने किसानों में उत्साह, दस हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

धमतरी 04 मार्च 2025/ धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर अभी तक चार करोड़ 85 लाख रूपये से अधिक का चना खरीदा जा चुका है। जिले में समर्थन मूल्य पांच हजार 650 प्रति क्विंटल की दर से सात समितियों में चने की खरीदी की जा रही है। अभी तक नौ सौ किसानों ने आठ हजार 591 क्विंटल चना इन समितियों बेचा है। समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुविधा ने चने की खेती करने वाले किसानों को खासा प्रोत्साहित किया है। जिले में लगभग साढ़े 15 हजार हेक्टेयर रकबे में चने की फसल लगाई गई है, जिसमें से लगभग साढ़े 11 हजार हेक्टेयर की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। जिले में आठ उपार्जन केन्द्रों तरसींवा, लोहरसी, कातलबोड़, रामपुर, छाती, मगरलोड, नगरी और कुरूद में चना खरीदी की व्यवस्था की गई है। इनमें से सात उपार्जन केन्द्रां में चने की खरीदी लगातार की जा रही है। नगरी उपार्जन केन्द्र में दो अप्रैल से चने की खरीदी शुरू होगी।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक चार करोड़ 85 लाख 39 हजार रूपये के चने की खरीदी किसानों से की जा चुकी है। किसानों से खरीदे गए चने की पूरी मात्रा और जानकारी निर्धारित मॉड्यूल में धान खरीदी की तर्ज पर दर्ज की गई है। किसानों को भुगतान के लिए जरूरी मॉड्यूल राज्य शासन द्वारा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही धान खरीदी के समान ही चना बेचने वाले किसानों के खातों में भी राशि ऑनलाईन जमा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक चना तरसींवा उपार्जन केन्द्र पर खरीदा गया है। इस उपार्जन केन्द्र पर 357 किसानों ने तीन हजार 915 क्विंटल चना बेचा है। इसी तरह लोहरसी उपार्जन केन्द्र पर 175 किसानों ने एक हजार 219 क्विंटल, छाती उपार्जन केन्द्र पर 101 किसानों से 851 क्विंटल, कातलबोड़ उपर्जन केन्द्र पर 107 किसानों से एक हजार 34 क्विंटल चने की खरीदी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि रामपुर उपार्जन केन्द्र में 59 किसानों से 650 क्विंटल, कुरूद उपार्जन केन्द्र में 98 किसानों से 917 क्विंटल और मगरलोड उपार्जन केन्द्र में तीन किसानों से साढ़े सात क्विंटल चने की खरीदी की जा चुकी है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन के सभी केन्द्रों पर किसानों के लिए जरूरी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।