*एक ही दिन में 16 प्रकरणों पर निर्णय, 6 प्रकरणों पर जाति होगा मान्य, 4 प्रकरणों पर जाति प्रमाण पत्र होगा अमान्य*

रायपुर, 07 मई 2025/आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जाति प्रमाण पत्र, के शिकायत एवं जांच हेतु 16 प्रकरण रखें गए थे। इनमें 11 प्रकरण पर सुनवाई के लिए एवं 5 प्रकरण विचार विमर्श के लिए रखा गया था। इनमें से 6 प्रकरणों में विजीलेंस जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संबंधित पक्ष द्वारा समक्ष बयान के पश्चात पात्र पाए जाने पर उनके जाति प्रमाण पत्र को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में सुनवाई के लिए रखे गए 11 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों में विजीलेंस के जांच प्रतिवेदन एवं संबंधितों के समक्ष प्रस्तुतीकरण व बार-बार सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के बाद भी उपस्थित नही होने पर इन प्रकरणों को खारिज कर दिया गया है। सुनवाई के लिए एक प्रकरण में विजीलेंस जांच प्रतिवेदन नहीं होने पर विजीलेंस टीम को जांच करने के निर्देश दिए गए है तथा शेष अन्य प्रकरणों को सुनवाई हेतु संबंधितों को उपस्थित होने एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ सारांश मित्तर, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्री जगदीश कुमार सोनकर, संचालक भू-अभिलेख श्री वितिन नंदनवार, संचालक लोक शिक्षण श्री ऋतुराज रघुवंशी, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रमा उइके, डॉ अनिल विरूलकर सहित विजीलेंस टीम के श्रीमती गायत्री नेताम, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्रीमती अंजनी भगत, श्री ईश्वर साहू, श्री जयभगत पटेल उपस्थित थे।