अब तक कुल 187 प्रकरणों में 7 करोड़ 93 लाख 98 हजार 626 रूपए मूल्य के 25612.46 क्विंटल (64031 बोरा) अवैध धान एवं 19 वाहन जप्त
राजनांदगांव 13 दिसम्बर 2025। कलेक्टर   जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान बिक्री की रोकथाम के लिए कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान की बिक्री करने की पुनरावृत्ति होने एवं संलिप्त पाए जाने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा आज कुल 4 प्रकरणों में 12 लाख 40 हजार रूपए मूल्य के 400 क्विंटल (1000 बोरा) अवैध धान एवं एक वाहन जप्त किया गया। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 187 प्रकरणों में 7 करोड़ 93 लाख 98 हजार 626 रूपए मूल्य के 25612.46 क्विंटल (64031 बोरा) अवैध धान एवं 19 वाहन जप्त किया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार आज राजनांदगांव अनुविभाग में 1 प्रकरण में 2 लाख 48 हजार रूपए मूल्य के 80 क्विंटल (200 बोरा) अवैध धान एवं डोंगरगढ़ में 1 प्रकरण में 9 लाख 30 हजार रूपए मूल्य के 300 क्विंटल (750 बोरा) अवैध धान एवं एक वाहन जप्त तथा डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 2 प्रकरणों में 62 हजार रूपए मूल्य के 20 क्विंटल (50 बोरा) अवैध धान जप्त किया गया है। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक राजनांदगांव अनुविभाग में कुल 83 प्रकरणों में 4 करोड़ 79 लाख 53 हजार 280 रूपए मूल्य के 15468.80 क्विंटल (38672 बोरा) अवैध धान व 7 वाहन, डोंगरगढ़ अनुविभाग में 51 प्रकरण में 1 करोड़ 42 लाख 85 हजार 606 रूपए मूल्य के 4608.26 क्विंटल (11521 बोरा) अवैध धान व 3 वाहन तथा डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 53 प्रकरणों में 1 करोड़ 71 लाख 59 हजार 740 रूपए मूल्य के 5535.40 क्विंटल (13839 बोरा) अवैध धान एवं 9 वाहन जप्त किया गया है।
जिले में कोचियों एवं बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के 1500 छोटे एवं बडे मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं खाद्य व मंडी के अधिकारियों को जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान जप्त किए जाने तथा सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये गये है। जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु जिले में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बोरतलाब, पाटेकोहरा एवं कल्लूबंजारी स्थापित किया गया है। जहां पर मंडी, नगर सेना, वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों द्वारा तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है।