सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय समावेशन योजनाओं के दायरे में लाने के लिए समर्पित रूप से काम करना चाहिए: सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव श्री एम नागराजू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, आईबीए और एनसीजीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
बैठक के दौरान, श्री नागराजू ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की।
सचिव ने बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलने की प्रगति की भी समीक्षा की और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए देश में बैंकिंग अवसंरचना को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने संपर्क सुविधा और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करके दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया।
श्री नागराजू ने कहा कि सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने और वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय समावेशन योजनाओं के दायरे में लाने के लिए समर्पित भाव से काम करें, ताकि सरकार द्वारा की गई वित्तीय समावेशन पहल को और मजबूत किया जा सके। डीएफएस सचिव ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण देने तथा मुद्रा योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भी बल दिया।