प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय ने वर्चुअल कार्यक्रम में किया शुभारंभ

नगद भुगतान सहित अन्य सरकारी योजनाओं का आसानी से ग्राम पंचायतों में मिलेगा लाभ

जिले मे मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई

धमतरी । धमतरी जिले की 40 ग्राम पंचायतों में आज अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू हो गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम धमतरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत अछोटा में हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के मधुबनी जिले से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राजधानी रायपुर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज जिले में मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। अब ग्रामीणों को उनकी ग्राम पंचायतों में ही नगद भुगतान के साथ कई शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए डिजीटल सुविधायें मिलने लगेंगी। आज पहले दिन ही अछोटा ग्राम पंचायत में लगभग 30 महिलाओं ने इस केन्द्र से महतारी वंदन योजना की राशि का आहरण किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती रोमा श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए पंचायतों को मजबूत करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की सोच को साकार करते हुए सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए कई काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नॉलॉजी के उपयोग से भी पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। उन्हांने बताया कि देश की दो लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है और साढ़े 5 लाख से ज्यादा गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पंचातयों के डिजीटल होने से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भू अभिलेख सहित कई सरकारी दस्तावेज गांव में ही आसानी से बन सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कई दशकों बाद देश को संसद की नई इमारत तो मिली ही है, साथ ही देश में 30 हजार से अधिक नए ग्राम पंचायत भवन भी बनाए गए हैं। श्री मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले दस सालों में पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लगभग दो लाख करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई है और यह पूरी राशि पंचायतों के विकास में खर्च हो रही है। उन्होंने पंचायतों के डिजीटिलाईजेशन से भूमि विवादों के निपटारे में भी आसानी होने की आशा जताई। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी भी सच्चा सामाजिक न्याय है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि पंचायतों में डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों को नगदी निकालने या कोई दूसरा दस्तावेज बनाने के लिए अपने गांव से दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके सभी काम अब ग्राम पंचायतों में ही डिजीटल सुविधा केन्द्र में हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू करके हमने मोदी की एक और गारंटी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी बताया कि अगले छः महीने में राज्य की 8 हजार ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद शेष पंचायतों में भी सुविधा केन्द्र शुरू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की मूल कड़ी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और इसके मजबूत होने से लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे देश-प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी।

40 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई डिजीटल सेवाएं

धमतरी जिले में आज 24 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतो में पंचायत राज दिवस मनाया गया और ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं की बैठकें हुईं। आज अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्रों की शुरूआत के पहले चरण में जिले के सभी विकासखण्डों की 10-10 चयनित ग्राम पंचायतों में सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू हुआ।

ग्राम पंचायतों में डिजीटल सुविधा केन्द्रों से ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खातें से आसानी से राशि निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। अब ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत में ही बिजली-पानी का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। ग्रामीणों को पेंशन और बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपनी ग्राम पंचायतों में ही मिल सकेगा। ग्राम पंचायतों में डिजीटल सुविधा केन्द्रों के शुरू हो जाने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए विकासखण्ड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इन सुविधा केन्द्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना की राशि, पेंशन और अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान तो ले ही सकेंगे। साथ ही उन्हें निवास और जन्म-मृत्यु, जाति आदि दस्तावेजों को बनाने की सुविधा भी अपनी पंचायतों में ही मिल सकेगी। इन केन्द्रों से रेल्वे टिकिट बुकिंग से लेकर छात्रों की छात्रवृत्ति आदि का आहरण भी किया जा सकेगा। अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र एक तरह से ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

पहले चरण में इन ग्राम पंचायतों में शुरू हुए डिजीटल सुविधा केन्द्र

विकासखण्ड धमतरी-अकलाडोंगरी, अछोटा, सोरम, चिखली, उड़ेना, नवागांव-कंडेल, परेवाडीह, कलारतराई, भोथली, पीपरछेड़ी (डी)

विकासखण्ड कुरूद- अंवरी, परखंदा, मरौद, भैंसबोड़, ईर्रा, बगौद, सेलदीप, कोकड़ी-नारी, चटौद, भेण्डरा

मगरलोड विकासखण्ड- चन्द्रसूर, बड़ी करेली, मोहरेंगा, खिसोरा, धौराभाठा, बुड़ेनी, मोतिमपुर, हसदा, मोहंदी, परेवाडीह

नगरी विकासखण्ड-बोराई, गुहाननाला, टांगापानी, चनागांव, घटुला, भीतररास, कांटाकुर्रीडीह, ठेनही, गढ़डोंगरी, सिहावा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कराया पानी बचाने का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को पानी बचाने का संकल्प भी कराया। उन्होंने इस अवसर पर जल संरक्षण के नए अभियान ’’मोर गांव-मोर पानी’’ की शुरूआत की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम सभाओं में लोगों से गांव के हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का ंसंकल्प कराया। इसके साथ ही गांव में पानी का अपव्यय रोकने के लिए जनजागरूकता चलाने, कुएं, बावरी, तालाबों जैसे पारम्परिक जलस्त्रोंतों की साफ-सफाई और संरक्षण करने, पानी को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी कराया। श्री साय ने यह भी संकल्प कराया कि ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य स्वयं के, सार्वजनिक और शासकीय भवनों में बने वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की निगरानी रखने और उसके खराब होने पर तत्काल संबंधितों को सूचित करेगा।

’’मोर गांव-मोर पानी’’ अभियान

कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत चोटी से घाटी तक पानी बचाने का प्रयास ग्राम स्तर पर किए जाएंगे। अभियान के तहत भूजल संरक्षण के लिए ग्राम स्तरीय योजनाएं बनाईं जाएंगी। इन योजनाओं में जीआईएस तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। वृक्षारोपण, कंटूर लाईनिंग, जलाशय बनाना, डाईक, स्टॉपडेम बनाने से लेकर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अन्य जल संरचनाओं का भी निर्माण होगा। इन उपायों से बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर गांव में ही उपयोग किया जाएगा। सरकार ने आने वाले तीन सालों में इस अभियान से गांवों में भूजल स्तर बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। लोगों को इस अभियान और पानी का महत्व बताने तथा जागरूक करने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएंगे।

कलेक्टर के निर्देश : सभी 40 पंचायतों में नियमित खुलें सुविधा केन्द्र

कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने अछोटा में सुविधा केन्द्र संचालकों से लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोमा श्रीवास्तव की मौजूदगी में सभी 40 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन आज से शुरू हुए अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्रों का नियमित रूप से खुलना सुनिश्चित करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि नगदी पैसा आहरण के लिए किसी प्रकार का शुल्क संचालक द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा शासन द्वारा जिन सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, उतना ही शुल्क लोगों से लिया जाए। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में निर्धारित शुल्क की जानकारी, सुविधा केन्द्र के खुलने-बंद होने का समय आदि का बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की शिकायत मिलने पर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।