केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रकाश डाला कि ई-एचआरएमएस प्रशिक्षण और कार्मिक प्रबंधन के लिए डेटा-संचालित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना करता है। इससे सरकार को अधिकारियों के सेवा मामलों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, जिससे लेनदेन के समय और लागत में कमी आएगी, डिजिटल रिकॉर्ड की उपलब्धता, प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डैशबोर्ड, कर्मचारियों की तैनाती की रियल टाइम निगरानी के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने के उपकरण के रूप में भी काम किया जा सकेगा। इस प्रकार, इसका उद्देश्य कम मैन्युअल इंटरफ़ेस के साथ कैडर प्रबंधन में मदद करना भी है।

संसद में दिए गए उत्तर के अनुसार ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं-

1. ई-एचआरएमएस त्वरित पहुंच के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्र और राज्य दोनों) के सेवा विवरणों के डिजिटलीकरण की सुविधा देता है जिससे बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन और 24X7 पहुंच और उपलब्धता के साथ प्रामाणिक कर्मचारी डेटा का एकल स्रोत प्राप्त होगा।
2. यह किसी कर्मचारी की सेवा के संपूर्ण लाइफ साइकल जैसे प्रशिक्षण, पदोन्नति, डेप्युटेशन, ट्रांसफर, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा आदि के डिजिटलीकृत और आसानी से सुलभ विवरण की सुविधा प्रदान करता है।
3. इससे रीइंबर्समेंट, क्लेम्स, एडवांस,  छुट्टियों और कर्मचारियों से संबंधित अन्य मामलों की डिजिटलीकृत प्रक्रिया की सुविधा प्राप्त होती है।
4. यह ई-साइन सुविधा और अलर्ट/अधिसूचना कार्यक्षमता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च स्तर सुनिश्चित करता है।
5. ई-एचआरएमएस पारंपरिक कागजी रिकॉर्ड और डेटा की मैन्युअल एंट्री पर निर्भरता कम करता है।
6. यह प्रस्तावों की रियल टाइम प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग और ट्रांजिट टाइम और लागत में कमी, डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।
7. नीति निर्माण और कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रशासन को विश्लेषण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण, पदोन्नति, डेप्युटेशन, ट्रांसफर, दक्षताओं आदि के संबंध में स्वचालित मंजूरी उत्पन्न करने के लिए बिखरे हुए डेटा को एक साथ लाता है।