जशपुरनगर 11 अगस्त 2026/ सर्वसाधारण और सभी संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अदालतों में लंबित मुकदमों का मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित, सस्ते, आपसी सहमति से मामलों को सुलझाने और सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारतवर्ष में 01 अगस्त 2026 से ष्मीडियेशन फॉर द नेशन 3.0ष् (राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0) विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता की उपयोगिता, सरलता और प्रभावशीलता के प्रति आमलोगों का विश्वास मजबूत करना तथा समाज में संवाद एवं आपसी समझ की भावना को बढ़ावा देना है। इस अभियान के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जिनमें समझौते की संभावना है तथा संबंधित पक्षों की सहमति से उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। अभियान के दौरान मध्यस्थता केन्द्रों में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, गोपनीय एवं सरल प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इससे समय और धन की बचत होती है, आपसी रिश्ते बने रहते हैं तथा न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
इस अभियान में पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले, चेक बाउंस मामले, उपभोक्ता विवाद, व्यापारिक मामले, सेवा संबंधी मामले, बंटवारा, बेदखली, श्रम विवाद तथा अन्य ऐसे दीवानी मामलों को शामिल किया गया है जिनमें समझौते की संभावना हो।
यदि आपका कोई भी मामला तालुका न्यायालय या जिला न्यायालय में लंबित है, जिनमें आपसी समझौते की संभावना हो और आप तथा विरोधी पक्षकार आपसी सहमति से बिना किसी तनाव के अपने विवाद का स्थायी समाधान चाहते हैं, तो आप संबंधित तालुका न्यायालय, जिला न्यायालय या जिला मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय, निष्पक्ष और पक्षकारों के संबंधों को बचाने वाली होती है।
सभी नागरिकों से अपील है कि वे विवाद नहीं संवाद चुने एवं इस राष्ट्रीय अभियान का लाभ उठाएं और अपने मुकदमों का सौहार्दपूर्ण हल निकालकर सौहार्दपूर्ण समाज बनाएं।