महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान“ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह एवं उपाध्यक्ष   देवनारायण यादव, जिला पंचायत सदस्य    विजय अग्रवाल एवं   दिव्या सिंह सिसोदिया, पार्षद   आलोक दुबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि सहित प्रतिभागी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष   निरुपा सिंह ने कहा कि बाल विवाह एक गम्भीर सामाजिक समस्या है। जिसे दूर करने के लिए शासन प्रशासन, समाज प्रमुखों, संस्थाओं सभी को मिलकर काम करना होगा। लोगों में जनजागरूकता के माध्यम से ही हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उपाध्यक्ष   देवनारायण यादव ने समाज प्रमुखों को सामूहिक बैठक आयोजित कर लोगों को इस हेतु जागरुक करने कहा।   आलोक दुबे ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, बचपन में ही शादी से जीवन संकट ग्रस्त हो जाता है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत विभागों द्वारा लोगों में बाल विवाह के सम्बन्ध में जागरूकता एवं दुष्परिणाम को बताने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। समाजों को भी मिलकर कार्य करना होगा, लोगों को दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान कर हम बाल विवाह जैसी कुरीति को खत्म कर सकते हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री जे आर प्रधान ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 10 मार्च 2024 को  अभियान की शुरुआत की गई है, अभियान का लक्ष्य 31 मार्च 2028 तक राज्य को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। जिले में इस हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर समाज को बाल विवाह मुक्त समाज की ओर अग्रसर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर समस्या है। बाल विवाह से बच्चों का सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है, वही बाल अधिकारों का भी हनन होता है। विगत वर्षों में  बाल विवाह के रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास किये गए हैं, जिसके परिणाम स्वरुप बाल विवाह के प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS -5(2019-2021) के आकड़ों के अनुसार  सरगुजा जिले में 38 प्रतिशत से घटकर 18.70% रह गया है। विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर 19 बाल विवाह को रोकने में सफलता मिली है। कार्यशाला में उन्होंने बाल विवाह के दुष्प्रभावों और रोकथाम के विषय में बताया तथा अभियान के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना के तहत जारी कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बाल विवाह के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह के सम्बन्ध में संचालित योजना एवं गतिविधियों के बारे में बताया । इसी प्रकार पुलिस प्रशासन, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिला पंचायत, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा भी बाल विवाह नियंत्रण में विभागीय कार्यों  के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।