कोरबा 24 फरवरी 2026/
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के निर्देश दिए और टीएल के लंबित प्रकरणों को निराकरण कर जानकारी प्रस्तुत करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण न होने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग-नॉन को निर्देशित किया कि राशन दुकानों में भंडारण समय पर होने के साथ हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राथमिकता से वितरित हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को खाद्य निरीक्षकों की बैठक लेकर समीक्षा करने और खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन दुकान में खाद्यान्न का गबन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने जिले के सभी पीएमश्री विद्यालयों में नियुक्त नोडल अधिकारियों को विद्यालय का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने और आवश्यकताओं की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को पीएमश्री विद्यालय में गुणवत्ता सुधार के साथ उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की दिशा में योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारियों को भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से चर्चा कर उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान रख रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य हेतु वन विभाग को 7 दिवस के भीतर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्राहक सर्वेक्षण, कार्ड वितरण, बीमा, फड़ मुंशी की नियुक्ति, अभिरक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान उनके खाते में ही 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी संग्राहकों के बैंक खाते समय पर खुल जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्यों से संबंधित कार्ययोजना तैयार कर 15 अप्रैल से पूर्व शासन को प्रेषित करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ और संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने जिला योजना समिति से अनुमोदन पश्चात वार्षिक, तीन वर्षीय, पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार कर इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, कृषि, पशुपालन, ईको-पर्यटनदृहोमस्टे, पीवीटीजी बसाहटों में विकास कार्य आदि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले के नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में डिजिटल भारत के तहत मोबाइल टॉवर स्थापना के लिए 5 मार्च तक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में सभी जनपद सीईओ को आदिवासी परंपरा और संस्कृति वाले पूजा स्थल को विकसित करने हेतु स्थानों को चिन्हित करते हुए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के सीएमओ को पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत आवेदकों के ऋण 28 फरवरी तक स्वीकृत कराने, कृषि विभाग को सात दिवस के भीतर लंबित ई-केवाईसी पूर्ण करने, पीएचई-जनपद सीईओ को बलसेन्धा-माली कछार में हैंडपंप लगाने, ग्राम पंचायत देवपहरी के अंतर्गत आने वाले बसाहट में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, विद्युत विभाग को पीएम सूर्यघर योजना के इंस्टालेशन में प्रगति लाने, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान, वयोवंदन कार्ड, आभा आईडी बनाने के साथ ही सिकलसेल, गैर-संचारी रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने, महिला एवं बाल विकास विभाग को मातृत्व वंदना योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अंतर्गत सभी विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने डीएमएफ अंतर्गत शिकायत के निराकरण के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करने, शिकायतों को पंजी में संधारण करने, नदी व पुल के नीचे होने वाले अवैध उत्खनन को रोकने कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।
जियो टैगिंग के पश्चात हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित करें
कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) अंतर्गत आवास निर्माण के पश्चात हितग्राहियों के खाते में राशि भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ को समीक्षा कर भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन अंतर्गत आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण करने, पीएम आवास योजना शहरी क्षेत्रों के स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
अत्याधुनिक वृद्धाश्रम हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
कलेक्टर ने भारत सरकार की मंशा अनुरूप उप-संचालक समाज कल्याण विभाग को जिले में अत्याधुनिक वृद्धाश्रम हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए।