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सुशासन तिहार’ समस्या के समाधान का बना सशक्त माध्यम जन समस्या निवारण शिविर में आवेदन का त्वरित समाधान रामनाथ पंडो का मौके पर ही बना केसीसी,आसान हुई खेती-किसानी

 

अम्बिकापुर 18 मई 2026/  प्रदेशभर में आयोजित हो रहे ‘सुशासन तिहार’ अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर ग्रामीणों और किसानों के लिए समस्या समाधान का सशक्त माध्यम बन रहा हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में
शासन की जनहितैषी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कड़ी में, प्रशासन खुद चलकर गांव-गांव और द्वार-द्वार पहुंच रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बड़ा दमाली में आयोजित शिविर में  पंडो किसान की समस्या का चंद मिनटों में समाधान हुई।

शिविर में हाथों-हाथ मिला किसान क्रेडिट कार्ड
ग्राम पंचायत बड़ा दमाली के रहने वाले किसान रामनाथ पंडो लंबे समय से किसान क्रेडिट कार्ड न बनने के कारण परेशान थे। खेती के सीजन में पूंजी और खाद-बीज की व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। जब उन्हें गांव में ही ‘सुशासन तिहार’ के तहत जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन की जानकारी मिली, तो वे अपनी समस्या लेकर वहां पहुंचे। शिविर में मौजूद कृषि विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के ‘त्वरित निराकरण’ के निर्देशों का पालन करते हुए रामनाथ के आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की और मौके पर ही उनका किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कर उन्हें सौंप दिया।

अब दुकानदारों पर निर्भरता खत्म, खेती होगी आसान रामनाथ
पंडो किसान क्रेडिट कार्ड मिलने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना था, तो बहुत परेशानी हो रही थी। खेती के दिनों में खाद-बीज के लिए निजी दुकानों और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। सुशासन तिहार में मेरे एक आवेदन पर तत्काल समाधान हो गया। केसीसी के लिए मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा, गांव में ही काम हो गया। अब सहकारी समिति से उचित दाम पर खाद-बीज और जरूरत पड़ने पर लोन मिल जाएगा, जिससे मेरी खेती-किसानी बहुत आसान हो जाएगी। इस अनूठी पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंच रहा प्रशासन
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में जारी सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य गांव के अंतिम पात्र व्यक्ति तक शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। ग्रामीणों को अपने समस्या के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि प्रशासन खुद उनकी चैखट पर आकर समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रहा है।

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