5 दिनों में 2000 कि.मी. का सफर और 361 प्रकरणों का मौके पर निराकरण; रायपुर संभाग रहा अग्रणी

रायपुर/18 मार्च 2026/छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश की महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने और उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 08 मार्च से 13 मार्च 2026 तक आयोजित विशेष “महा जन-सुनवाई सप्ताह” का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के नेतृत्व में आयोग की टीम ने लगातार 5 दिनों तक प्रदेश के सभी 5 संभागों में भ्रमण कर लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की।

इस अभियान के दौरान प्रदेश भर के 33 जिलों से आए प्रकरणों पर गहन सुनवाई की गई। मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:
* कुल प्रकरण: 749
* नस्तीबद्ध (निराकृत) प्रकरण: 361
* कुल पक्षकार: 2712 (आवेदिका: 877, अनावेदक: 1835)
* उपस्थित (पंजीकृत) पक्षकार: 1707
* कुल निराकरण प्रतिशत: 48.20%

संभाग स्तर पर की गई सुनवाई में रायपुर संभाग ने सर्वाधिक प्रकरणों का निराकरण किया:
* रायपुर संभाग (05 जिला): 292 प्रकरणों में से 226 निराकृत (77.40%)
* दुर्ग संभाग (07 जिला): 113 प्रकरणों में से 53 निराकृत (46.90%)
* सरगुजा संभाग (06 जिला): 101 प्रकरणों में से 31 निराकृत (30.69%)
* बस्तर संभाग (07 जिला): 86 प्रकरणों में से 22 निराकृत (25.58%)
* बिलासपुर संभाग (08 जिला): 157 प्रकरणों में से 29 निराकृत (18.47%)

जिलों की दृष्टि से रायपुर (88.44%), दुर्ग (60.00%) और धमतरी (58.33%) में निराकरण का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। वहीं अन्य जिलों जैसे सूरजपुर (55.56%) और बीजापुर (50.00%) में भी बेहतर कार्य हुआ।

इस विशेष सुनवाई के लिए गठित मुख्य न्यायपीठ में आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के साथ माननीय सदस्यगण श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती ओजस्वी मंडावी एवं सुश्री दीपिका शोरी शामिल रहीं। संभाग स्तर पर सुनवाई का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न्याय की मुख्यधारा से जोड़ना और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना रहा।

माननीय अध्यक्ष ने इस वृहद अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोग के सचिव श्री रमेश साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला संरक्षण अधिकारियों, ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’, मिशन शक्ति, पुलिस प्रशासन (आईजी, एसपी व थाना प्रभारी) और लगभग 250 कर्मठ कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। साथ ही, जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से शासकीय वकीलों द्वारा दिए गए विधिक परामर्श को भी अमूल्य बताया।
डॉ. किरणमयी नायक जी ने इस अभियान की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि: “यह ‘महा जन-सुनवाई सप्ताह’ केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रदेश की उन हज़ारों महिलाओं के विश्वास की जीत है जो न्याय की आस में आयोग की ओर देखती हैं। हमारा लक्ष्य केवल फाइलों को बंद करना नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं के आंसू पोंछकर उन्हें समाज में ससम्मान जीने का अधिकार दिलाना है। 5 दिनों में 2000 किलोमीटर की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि न्याय अब महिलाओं के दरवाजे तक पहुँच रहा है। पुलिस प्रशासन, विधिक सलाहकारों और हमारी पूरी टीम के समन्वय से हम गंभीर से गंभीर पारिवारिक और सामाजिक विवादों को सुलझाने में सफल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग भविष्य में भी इसी संकल्प के साथ प्रदेश की हर बेटी और बहन के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा।”