UP Cabinet News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. इनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसे से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया. बैठक में होमगार्ड्स के लिए कैशलेस इलाज, खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, स्टार्टअप को बढ़ावा, पशुधन बीमा और कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे अहम फैसले लिए गए.

होमगार्ड्स को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज

कैबिनेट ने होमगार्ड्स और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख तक की कैशलेस इलाज सुविधा को मंजूरी दी है. इस योजना पर राज्य सरकार हर साल करीब 35.50 करोड़ खर्च करेगी.

पदक विजेताओं को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी

ओलंपिक, एशियाई खेल, महिला ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया के बिना सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके तहत क्रीड़ा अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी और उप क्रीड़ा अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्ति होगी.

जलालाबाद का नया नाम होगा परशुरामपुरी

कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है. केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद यह फैसला लिया गया.

स्टार्टअप और डाटा सेंटर नीति को बढ़ावा

प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्टार्टअप नीति और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन को मंजूरी दी गई. साथ ही समाप्त हो चुकी डाटा सेंटर नीति को भी दोबारा लागू कर दिया गया है. स्टार्टअप को आर्थिक सहायता देने और इन्क्यूबेशन सेंटर को अनुदान देने का भी फैसला हुआ है.

पशुधन बीमा योजना को मंजूरी

राज्य सरकार ने पशुओं के बीमा की नई योजना को मंजूरी दी है. प्राकृतिक आपदा, बीमारी या दुर्घटना से पशु की मृत्यु होने पर बीमा का लाभ मिलेगा. प्रीमियम में केंद्र, राज्य और किसान तीनों का योगदान रहेगा.

नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनेंगे

कैबिनेट ने कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद में नए विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी है. इसके अलावा वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज और मुरादाबाद व गोरखपुर में 100-100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए जमीन आवंटित करने का भी फैसला लिया गया.

होमगार्ड्स की वर्दी भत्ते में भी बदलाव

सरकार ने होमगार्ड्स की वर्दी और धुलाई भत्ते से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब वर्दी के लिए मिलने वाली राशि सात साल की जगह हर पांच साल में दी जाएगी, जिससे उन्हें पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा.

अन्य अहम फैसले

बैठक में नगर निगमों के लिए बॉन्ड जारी करने, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने, कृषि और उद्यान विश्वविद्यालयों की स्थापना सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.