वित्तमंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने 1 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन को किया समर्पित
300 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा स्मार्ट सुविधाओं से युक्त उन्नत शिक्षण वातावरण
रायगढ़, 13 दिसम्बर 2025/ पुसौर विकासखंड के ग्राम रेंगालपाली में निर्मित 1 करोड़ 21 लाख 16 हजार रुपये की लागत वाले सर्वसुविधायुक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा विधिवत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा-अर्चना से की। इसके पश्चात उन्होंने स्मार्ट क्लास एवं प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी की सराहना की। विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया।
नव निर्मित विद्यालय भवन को आधुनिक शैक्षणिक मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें 9 सुसज्जित कक्षाएँ, स्मार्ट क्लास, दो आधुनिक प्रयोगशालाएँ, समृद्ध लाइब्रेरी, प्रिंसिपल एवं स्टाफ कक्ष, बालक-बालिका प्रसाधन कक्ष जैसी प्रमुख सुविधाएँ शामिल हैं। यह भवन 300 से अधिक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक, सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराएगा।

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित भारत की मजबूत नींव- वित्त मंत्री
समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गुणवत्ता-सम्पन्न शिक्षा ही उन्नत समाज और विकसित भारत का आधार है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर बच्चे को आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हों। रायगढ़ जिला शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विद्यालय विकास में मिले एचडीएफसी बैंक के सीएसआर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में जितने शैक्षणिक और विकासात्मक कार्य हुए हैं, उतने एक साथ कई वर्षों में नहीं हो पाए थे। उन्होंने छात्र-छात्राओं से मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ अध्ययन करने का आह्वान किया और उन्हें कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया।
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री अमित कश्यप ने भवन निर्माण की लागत, संरचना और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्राचार्य श्री डी.एस. उरांव एवं श्रीमती जेमिनी गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल, जनपद अध्यक्ष पुसौर श्रीमती हेमलता चौहान, श्रीमती हेमालिनी गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मानी सतपथी, संदीप पंडा, प्रदीप सतपथी, हरदीप सिंह, गौरांग साव, सत्यवीर सिंह, खितेश्वर गुप्ता, दीपक गुप्ता, एडीएम श्री महेश शर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री शैलेश देवांगन, विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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भाठनपाली-बिंजकोट में विकास की नई सड़क, वित्त मंत्री ने 6.26 करोड़ के कार्यों का किया भूमिपूजन

पीएमजीएसवाई अंतर्गत ग्रामीण सड़कों से बदलेगी तस्वीर, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं-वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी
रायगढ़, 13 दिसम्बर 2025/ ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा को मजबूत करने और विकास कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने पुसौर विकासखंड के ग्राम भाठनपाली एवं बिंजकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 6 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कर जिले को महत्वपूर्ण विकास सौगात दी। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी।
भाठनपाली में एनएच-49 से मोहंदाभाठा बस्ती तक 2.25 किलोमीटर सड़क तथा धनुहारडेरा से भाठनपाली तक 1.80 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल लागत 3.28 करोड़ रुपए है। वहीं बिंजकोट में एकताल रोड से बिंजकोट बस्ती तक तथा एकताल से सांपखोड़-सकरबोंगा तक सड़कों के निर्माण पर 2.98 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सभी निर्माण कार्यों को 12 माह के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमीशनखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के बाद से प्रदेश की जनता के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। 12 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपए का बकाया बोनस, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान, श्री रामलला दर्शन योजना, 18 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास, और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनहित कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सबको साथ लेकर, सबके विकास के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने भाठनपाली में 10 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण और बिंजकोट में 10 लाख रुपए आवश्यक विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की। साथ ही ग्रामीणों की सीसी रोड की मांग को भी शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बिंजकोट में 6 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य श्री बृजेश गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान, ग्रामों के सरपंच सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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रिकॉर्ड धान खरीदी: जिले में अब तक 8,89,778.80 क्विंटल धान की खरीदी, 18,176.75 लाख से अधिक का सीधा भुगतान
16 हजार से अधिक किसानों ने बेचा धान, लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता
धान के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर सतत निगरानी, 121 प्रकरण में 28,236.80 क्विंटल धान जब्त
जिले के 105 उपार्जन केंद्रों पर निर्बाध खरीदी से जिले में उत्साह का माहौल
आनलाइन एवं ऑफलाइन टोकन की सुविधा, तूहर टोकन ऐप अब 24×7 उपलब्ध
रायगढ़, 13 दिसम्बर 2025/ जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह, संतोष और विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है। शासन के स्पष्ट निर्देशों एवं कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के सतत मार्गदर्शन में जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू, पारदर्शी एवं किसान-हितैषी ढंग से संचालित की जा रही है। प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए टोकन जारी करने से लेकर उपार्जन केंद्र तक पहुंच, धान की तौल, खरीदी और भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि किसान बिना किसी असुविधा के समय पर अपना धान विक्रय कर पा रहे हैं।
धान खरीदी व्यवस्था की नोडल अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी उपार्जन केंद्र पर यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसका तत्काल समाधान कर किसानों को राहत पहुंचाई जा रही है। इससे किसानों में संतोष और भरोसे का माहौल बना हुआ है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और समय पर भुगतान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अब तक 16 हजार से अधिक किसानों ने बेचा धान
जिले में अब तक 16,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान विक्रय किया है। इनमें 6,340 सीमांत किसान, 8,511 लघु किसान एवं 1,179 बड़े किसान शामिल हैं। धान खरीदी में लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दिए जाने से छोटे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनमें संतोष का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदी, भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता
अब तक जिले में 8,89,778.80 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को धान विक्रय के पश्चात भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। इसके परिणामस्वरूप किसानों के बैंक खातों में अब तक 18,176.75 लाख रुपए से अधिक की राशि का सीधा भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही 3,308.76 लाख रुपए की ऋण वसूली की गई है। जिले में लगभग 493.754 हेक्टेयर रकबा समर्पित किया गया है, जिससे अन्य किसानों को भी समय पर धान विक्रय का अवसर मिल रहा है। रकबा समर्पण से वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और कोचियों व बिचौलियों द्वारा अवैध धान विक्रय की संभावनाओं पर प्रभावी रोक लगी है।

अवैध धान परिवहन व भंडारण पर सख्त कार्रवाई
कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के तहत जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अब तक 121 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 28,236.80 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक किसानों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में धान खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने सभी जिला नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने समितियों में उपस्थित रहकर धान खरीदी स्टॉक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। सत्यापन के दौरान स्टैकिंग शासन की गाइडलाइन के अनुसार हो तथा बारदानों का भी भौतिक सत्यापन किया जाए।

उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं
सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, छांव, पेयजल, तौल मशीनों की उपलब्धता एवं सुव्यवस्थित खरीदी सुनिश्चित की गई है। अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने बताया कि समिति प्रबंधकों एवं केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि धान विक्रय के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। धान खरीदी की इस सुव्यवस्थित, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्था से जिले में सकारात्मक माहौल बना है और किसान संतोष एवं भरोसे के साथ धान विक्रय कर रहे हैं।

तूहर टोकन ऐप अब 24×7 उपलब्ध
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन तूहर टोकन ऐप के साथ-साथ ऑफलाइन टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे डिजिटल माध्यमों में असहज किसानों को भी राहत मिल रही है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए तूहर टोकन ऐप को 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध करा दिया है। अब किसानों को टोकन लेने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों को विशेष राहत देते हुए 31 जनवरी तक टोकन लेने की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे लघु किसानों को वास्तविक लाभ मिल रहा है।
स.क्र./104/चंद्राकर फोटो..13 से 17 तक

पीएम आवास के अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिव व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विस्तृत समीक्षा, एक सप्ताह में प्रगति बढ़ाने के निर्देश
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में प्रगति तेज करने जिला पंचायत सीईओ ने की समीक्षा
रायगढ़, 13 दिसम्बर 2025/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत रायगढ़ जिले में निर्माण कार्यों की प्रगति को गति देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत पाठरे द्वारा आज जिला पंचायत कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सातों जनपद पंचायतों की गहन समीक्षा की गई।
इस समीक्षा बैठक में अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद स्तर के संबंधित अधिकारी-कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास स्वीकृति, निर्माण की वर्तमान स्थिति, जियो टैगिंग, किस्तों के भुगतान तथा हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिन जनपद पंचायतों एवं उनके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया, उनमें जनपद पंचायत पुसौर की ग्राम पंचायत नेटनागर, गुड़ु एवं कठानीय जनपद पंचायत खरसिया की पतरापाली, नगोई एवं नंदगांवय जनपद पंचायत रायगढ़ की पतरापाली पूर्व, बनोरा एवं जुड़ाय जनपद पंचायत लैलूंगा की केसला, गंजपुर एवं पाकरगांवय जनपद पंचायत घरघोड़ा की नवागढ़, बकचबा एवं चिमटापानीय जनपद पंचायत तमनार की खुरसलेंगा, डारआमा एवं चितवानी तथा जनपद पंचायत धरमजयगढ़ की सिसरिंगा, सिथरा एवं कटाईपाली डी शामिल हैं। जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत पाठरे ने अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं रोजगार सहायकों को कार्य में तेजी लाने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा फील्ड स्तर पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद पंचायत अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रगति में उल्लेखनीय सुधार लाना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करें, ताकि जिले में कोई भी पात्र हितग्राही आवास से वंचित न रहे।
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